जून महिन्यापर्यंत सॅटॅलाइट इंटरनेट सेवा

नवी दिल्ली:  इंटरनेटच्या वेगात उल्लेखनीय वाढ करण्यासाठी आणि देशाच्या दुर्गम भागापर्यंत इंटरनेट सेवा पोहोचविण्यासाठी सॅटॅलाइट इंटरनेट सेवा पुरविण्यास सरकारकडून परवानगी दिली जाणार आहे. त्यासाठी नियमावली करण्याचे काम सुरू असून जून महिन्यापर्यंत सॅटॅलाइट इंटरनेट सेवा ग्राहकांना उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. इंटरनेट वापरकर्त्यांसाठी ही मोठी भेट ठरणार आहे. 

ग्राहकांना सॅटेलाईटद्वारे इंटरनेट सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी नियमावली तयार करण्याचे काम टेलिकॉम रेग्युलेटरी ॲथॉरिटी ऑफ इंडिया अर्थात ट्रायच्या वतीने मागील दोन वर्षापासून सुरू आहे. यामध्ये सेवा देण्याचे नियम, शुल्काची आकारणी, स्पेक्ट्रमचे वाटप आणि महसुलातील भागीदारी यांचा समावेश आहे. हे काम अंतिम टप्प्यात आले असून लवकरच ट्रायकडून आपल्या शिफारसी केंद्र सरकारला सादर केल्या जाणार आहेत, अशी माहिती या विषयाशी संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. 

वरिष्ठ सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मार्च महिन्यात ट्राय आपला प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे सादर करेल. जुजबी चर्चेनंतर फारसे बदल न करता डिजिटल कम्युनिकेशन कमिशन प्रस्तावाला मान्यता देईल. त्यानंतर स्पेक्ट्रम वितरणासाठी लिलाव केला जाईल. याला सुमारे तीन महिन्याचा कालावधी लागेल. त्यानंतर परवानाधारक कंपन्या सॅटॅलाइट इंटरनेट सेवा सुरू करून महसुली उत्पन्न मिळवू शकतील. 

सॅटॅलाइट इंटरनेट सेवा देण्यासाठी रिलायन्स जिओ, भारती एअरटेल आणि एलान मस्क यांची स्टार लिंक अशा बड्या कंपन्या उत्सुक आहेत. सॅटॅलाइट इंटरनेट सेवा उपलब्ध झाल्यानंतर देशाच्या ग्रामीण, दुर्गम भागात देखील वेगवान इंटरनेट सुविधा उपलब्ध होऊ शकणार आहे. विशेषतः ज्या ठिकाणी फायबर ऑप्टिक्सचे जाळे उभारणे शक्य नाही त्या ठिकाणी देखील उपग्रहाद्वारे इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करून देता येणार आहे. त्यामुळे शिक्षण, व्यापार, आरोग्य आणि डिजिटल सेवा या क्षेत्रांना लाभ मिळू शकणार आहे.