चित्रपट क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठीराज्य शासनाच्या विविध योजना; ‘पिफ’ कार्यशाळेत स्वाती म्हसे पाटील यांची माहिती

पुणे  : चित्रपटांना आणि मनोरंजन क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि राज्यामध्ये चित्रपट क्षेत्राचा विकास व्हावा यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करीत असून, त्यासाठी विविध योजना तयार करण्यात आल्याचे दादासाहेब फाळके चित्रनगरीच्या व्यवस्थापकीय संचालिका स्वाती म्हसे पाटील यांनी आज सांगितले.
पुणे आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवा(पिफ)मध्ये आज मराठी चित्रपट आणि शासनाचे सहकार्य या विषयावर म्हसे पाटील यांच्याशी विनोद सातव यांनी संवाद साधला. यावेळी महोत्सवाचे संचालक डॉ. जब्बार पटेल उपस्थित होते.
स्वाती म्हसे पाटील म्हणाल्या की राज्य शासन चित्रपट क्षेत्राकडे गंभीरपणे पाहत आहे. देशाच्या विकासामध्ये या क्षेत्राचा महत्त्वाचा वाटा आहे आणि राज्याचा या क्षेत्राशी खूप जुना संबंध आहे. हे लक्षात घेऊन राज्य शासनाने नवनवीन योजना तयार केल्या आहे. मराठी चित्रपटांसाठी आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठ मिळावे म्हणून, शासन त्यांना वेगवेगळ्या आंतरराष्ट्रीय महोत्सवात घेऊन जाते. त्यामध्ये कान, गोवा या महोत्सवाचा समावेश असून, यापुढे बर्लिन आणि व्हेनिस महोत्सवात जाण्याचाही विचार सुरू आहे. शासन लवकरच फिकी आणि सी साय आय या संस्थांच्या मदतीने इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजी ही संस्था १० एकर जागेवर उभारत आहे. तसेच शासन लवकरच ‘वेव्हज’ ही मोठी परिषद घेत असून, त्यामध्ये अनिमेशन आणि मनोरंजन क्षेत्रातील अनेक जागतिक संस्था सहभागी होणार आहेत. तसेच मराठी चित्रपटांना अनुदान योजनेसाठी प्रक्रिया ऑनलाईन करण्याची योजना असल्याचे त्यांनी सांगितले.
शासन एनडी स्टूडियो परिचालनासाठी दादासाहेब फाळके चित्रनगरीतर्फे घेणार आहे. त्याचे वैभव पुन्हा उभे राहणार आहे. तिथे खूप लोकेशन्स आहेत. वेडिंग डेस्टिनेशन आणि पर्यटन स्थळ म्हणूनही त्याचा उपयोग होणार आहे. तिथे काही फिल्म स्कूलचा उपक्रम चालवायचाही मानस असल्याचे म्हसे पाटील यांनी सांगितले.
दादासाहेब फाळके चित्रनगरीमध्ये सध्या ६० लोकेशन असून, एक खिडकी योजना आणण्यात आली आहे. त्यामध्ये चित्रीकरणासाठी सर्व परवानग्या एकाच ठिकाणी मिळणार आहेत. राज्यात सध्या १५० ठिकाणे आहेत , की राज्यशासनातर्फे चित्रीकरणासाठी पुढे आणले जात आहेत. तसेच शासनाने ‘कलासेतू पोर्टल’ उभे केले असून, त्याद्वारे अनेक चित्रपट निर्मितीशी सर्व संबंधित घटकांना त्यामध्ये एकत्र आणण्याचा प्रयत्न आहे. तसेच चित्रनगरीमध्ये विविध कार्यशाळा घेण्यात येणार असून, त्यामध्ये चित्रपट निर्मिती, पटकथा कार्यशाळा घेण्यात येणार आहे. चित्रनगरी हरित राहावे यासाठीही विशेष प्रयत्न केले जात आहेत. ५२१ एकरावर उभ्या असणाऱ्या या चित्रनगरीच्या विकासासाठी ‘व्हिजन @५०’ हा आराखडा तयार करण्यात आला असून, त्याद्वारे टप्प्याटप्प्याने जागतिक दर्जाची चित्रनगरी करण्याचा प्रयत्न आहे. त्यामध्ये स्टूडियो अद्ययावत करण्यात येणार असून नवीन स्टूडियो उभारणे, व्हर्चुअल स्टूडियो उभारणे, निर्मितीनंतरच्या सुविधा आणि फिल्म पर्यटनासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. सध्या चित्रनगरीमध्ये कपिल शर्मा शो, तारक मेहता का उलटा चष्मा, केबीसी, केतन मेहता यांचे चित्रीकरण होत आहे. त्यात मराठी चित्रपटांना चित्रीकरणासाठी ५० टक्के सवलत दिली जाते. तसेच कोल्हापूर चित्रनगरीसाठी आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू असल्याचे म्हसे पाटील यांनी सांगितले.
राज्यशासनातर्फे दर्जेदार चित्रपटांना अर्थसहाय्य म्हणून अनुदान दिले जाते. अ, ब आणि क अशा चित्रपटांची वर्गवारी करून प्रत्येकी ४० लाख, ३० लाख आणि १० लाख रुपये अनुदान देण्यात येत असल्याचे तसेच राष्ट्रीय पुरस्कारप्राप्त चित्रपटांना दुप्पट, तर महिला दिग्दर्शकांना वेगळे ५ लाख अनुदान शासनातर्फे देण्यात येत असल्याचे म्हसे पाटील यांनी सांगितले. शासनातर्फे ४३ पुरस्कार. ऐतिहासिक चित्रपटांना १० कोटी अर्थसहाय्य तर डॉक्युमेंटरीसाठी १० रुपये अनुदान दिले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पिफ हा महोत्सव सगळ्या चित्रकर्मींना दरवर्षी आवर्जून आठवत असून, दिवंगत कलाकारांना आदरांजली अर्पण करतो, म्हणून हा महोत्सव वेगळा वाटत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्य शासनाने दरवर्षी ५ कथा निवडून त्यांवर चित्रपटासाठी प्रत्येकी ५ कोटी रुपये द्यावेत. त्यासाठी सर्व भाषांमधील जाणकार लोक घेऊन एक समिती नियुक्त करावी, अशी सूचना डॉ. जब्बार पटेल यांनी यावेळी केली.