Maratha Reservation : मागण्या मान्य न झाल्यास विधानसभा निवडणूक लढवणार
मनोज जरांगे – पाटील यांचे उपोषण स्थगीत
जालना : मराठ्यांना ओबीसी प्रवर्गात आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी जालना जिल्ह्यातील अंतरवली सराटी येथे पुन्हा एकदा आमरण उपोषणाला बसलेल्या मनोज जरांगे – पाटील यांची प्रकृती खालावली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारला येथे केलेली मध्यस्थी आज कामाला आली. मागण्या एका महिन्यात पूर्ण करण्याचे आश्वासन राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने दिल्यानंतर जरांगे – पाटील यांनी आज आपले उपोषण स्थगित केले आहे. तसेच मुदत सरकारने मुदत पाळली नाही तर येत्या निवडणुकीत सर्व २८८ विधानसभा मतदारसंघात उमेदवार उभे करू, असा इशारा जरंगे-पाटील यांनी दिला.
मराठ्यांना इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) प्रवर्गात आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी जालना जिल्ह्यातील अंतरवली सराटी येथे मागील ८ जूनपासून मनोज जरंगे-पाटील यांनी बेमुदत उपोषण सुरू केले होते. त्यांनी कुणबीशी संबंधित कागदपत्रे सादर केलेल्या मराठ्यांच्या रक्ताच्या नातेवाइकांना ओबीसी प्रमाणपत्र देण्यासाठी कायदा करण्याची मागणी केली होती.
दरम्यान, मागील 27 जानेवारी रोजी राज्य सरकारने याबाबत अधिसूचना जारी केली, परंतु सूचना आणि हरकतींच्या छाननीमुळे ही प्रक्रिया अपूर्ण राहिली. फेब्रुवारीमध्ये अशा 800,000 हून अधिक हरकती आल्या. पुनरावलोकन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर सरकारने अंतिम अधिसूचना जारी करणे अपेक्षित आहे, तसेच रक्ताच्या नातेवाइकांनाही कुणबी प्रमाणपत्रे जारी करण्याची परवानगी देणे अपेक्षित आहे. मात्र, अद्यापही असे झालेले नाही.