EVM बाबतच्या सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयातून EVM मशिन संदर्भात महत्वाची बातमी येत आहे. आज देशभरात लोकसभा निवडणुकीच्या दुसऱ्या टप्प्यातील मतदान पार पडत आहे. अशात सर्वोच्च न्यायालयाने EVM बाबत मोठा निर्णय दिला आहे. ‘व्होटर व्हेरिफायेबल पेपर ऑडिट ट्रेल’ (VVPAT) सह इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन (EVM) द्वारे टाकलेल्या मतांची संपूर्ण पडताळणी करण्याची विनंती करणाऱ्या सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या.

लोकसभा निवडणूका जाहीर होण्या अगोदरपासूनच विरोधी पक्षांकडून EVM बाबत शंका उपस्थित केली जात होती. EVM विरोधात काहींनी मोहीमही चालवलेली होती. तसेच EVM वर मतदान न घेता बॅलेटपेपरद्वारे मतदान घ्यावे अशी विरोधी पक्षांची मागणी होती. तसेच व्होटर व्हेरिफायेबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) स्लिप्स EVM म्हणजेच इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीनमधील मतं जुळवण्यात तफावत येते अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती.

अखेर या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय दिला आहे. बॅलेटपेपरद्वारे मतदान करण्याबाबत न्यायलयाने नकार दिला असून EVM नेच मतदान होणार असल्याचं न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणात दोन एकमताने निकाल दिला.

निकाल देताना न्यायमूर्ती खन्ना म्हणाले की, न्यायालयाने सर्व याचिका फेटाळल्या आहेत, ज्यात बॅलेट पेपरद्वारे निवडणुका घेण्याची प्रक्रिया पुन्हा स्वीकारण्याची विनंती करणाऱ्या याचिकेचा समावेश आहे. आज न्यायालयाने यासंदर्भात निवडणूक आयोगाला दोन सूचना दिल्या आहेत.

निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने जारी केलेली मार्गदर्शक तत्त्वे. EVM मध्ये चिन्ह लोडिंग (सिम्बॉल युनिट्स) प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर, चिन्ह लोडिंग युनिट्स सीलबंद आणि कंटेनरमध्ये सुरक्षित कराव्यात.

उमेदवार आणि त्याचे प्रतिनिधी शिक्का मारतील. SLU असलेले सीलबंद कंटेनर निकाल जाहीर झाल्यानंतर किमान 45 दिवस ईव्हीएमसह स्टोअर रूममध्ये ठेवले जातील. हे ईव्हीएमप्रमाणे उघडून सील केले पाहिजेत.

या खटल्याची सुनावणी करताना न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता म्हणाले की, कोणत्याही यंत्रणेवर आंधळेपणाने संशय घेणे योग्य नाही. त्यामुळे आपल्या मते, न्यायव्यवस्था असो वा विधिमंडळ असो, अर्थपूर्ण टीकेची गरज आहे. लोकशाही म्हणजे सर्व स्तंभांमध्ये सुसंवाद आणि विश्वास राखणे. विश्वास आणि सहकार्य वाढवून आपण आपल्या लोकशाहीचा आवाज बळकट करू शकतो. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला VVPAT मोजण्यासाठी मशीनची मदत घेण्याची शक्यता तपासण्याची सूचना केली आहे.