शिक्षणात आरक्षणाची मुस्लिम धर्मियांची मागणी
पुणे : राज्य सरकारने शिक्षणात मुस्लिम धर्मियांना पाच टक्के आरक्षण द्यावे, अन्यथा मराठा आणि धनगर समाजाप्रमाणे रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावे लागेल, असा इशारा ऑल इंडिया उलेमा बोर्डाने दिला आहे. उर्दु शाळांमध्ये अरेबिक भाषा सक्तीची करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. ऑल इंडिया उलेमा बोर्डाच्या कार्यकारणीची बैठक नुकतीच पुण्यात झाली. या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयांची माहिती बोर्डाच्या वकफ कक्षाचे अध्यक्ष सलीम सारंग यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी पत्रकार परिषदेस मौलाना इूनाई हुसेनी, नानशद सिदिक्की, फैजल शेख, मोईन सिद्दीकी, आयुब जमादार, माहद जाहिर, अंजुम शेख, अहमद तेली उपस्थित होते.
सारंग यांनी सांगितले की, कार्यकारणीच्या बैठकीत विविध मुद्यांवर चर्चा झाली. आरक्षणासाठी आज मराठा आणि धनगर समाज रस्त्यावर उतरुन तीव्र आंदोलन करत आहे. शिक्षणात मुस्लिम धर्मियांना पाच टक्के आरक्षणाची तरतुद अंमलात आणावी, अन्यथा मुस्लिम समुदायाला रस्त्यावर येऊन आंदोलन करण्याशिवाय कोणताही पर्याय राहणार नाही. मुस्लिम समुदायाच्या मूलभूत गरजांकडे ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड डोळेझाक करू शकत नाही. भलेही मुस्लिम समुदायाला एखाद्या उमेदवाराला निवडणुकीत हमखास विजयी करता येणार नाही, मात्र हा मतदार कोणत्याही उमेदवाराला निवडणुकीत निश्‍चितपणे पराभूत करु शकतो, हे राजकीय मंडळींनी लक्षात ठेवावे! आम्ही आमच्या मागण्या मुख्य मंत्री आणि दोन्ही उपमुख्य मंत्र्यांपर्यंत पोहोचविल्या आहेत, असे नमूद करून सारंग म्हणाले, आतापर्यंत तरी त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद आलेला नाही. मात्र आम्ही आशावादी आहोत. महाराष्ट्रात मुस्लिमांना शिक्षणात पाच टक्के आरक्षण द्यावे, याला न्यायालयाने मान्यता दिली असली तरी एकाही सरकारने अंमलबजावणीसाठी उत्सुकता दाखवलेली नाही. शिक्षणात आरक्षणाची मागणी पुढे जावी यासाठी आम्ही मुस्लिम धर्मातील विचारवंत, समाजातील नेते, राजकीय व्यक्ती यांच्याशी संवाद सुरु केला आहे. जर मागणी मान्य झाली नाही तर आंदोलनाशिवाय आमच्यासमोर पर्याय राहणार नाही. आखाती देशात नोकरी मिळवण्यासाठी अरेबिक भाषेचे ज्ञान ही अतिरिक्त गुणवत्ता मानली जाते, याकडे लक्ष वेधून सारंग यांनी सांगितले की, अर्जदारांच्या बायोडाटाचे वजन अरेबिक भाषा अवगत असल्यास वाढते. पण आपल्याकडे मदरशांविरुद्ध बोलले जाते. राज्यातील उर्दु माध्यमाच्या सर्व शाळांमध्ये अरेबिक भाषा हा स्वतंत्र आणि सक्तीचा विषय असला पाहिजे. राज्यात वकफ बोर्डाकडून व्यवस्थापन होत असलेल्या अनेक मालमत्तांवर अतिक्रमण झाले आहे, असे सांगून सारंग म्हणाले की, सरकार आणि सरकारी कायद्यामुळे ते होत आहे. दोष मात्र मौलाना आणि मौलवींना दिला जातो. मदरशातील शिक्षकांच्या पगाराचा प्रश्‍न देखील गंभीर बनला आहे. त्याबद्दल देखील आम्ही पाठपुरावा करणार आहोत.