डिस्ट्रिक्ट अॅज एक्स्पोर्ट हब उपक्रमाच्या वाढीसाठी अॅमेझॉन आणि डीजीएफटीची भागीदारी

नवी दिल्ली : सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) सक्षम करण्यासाठी आणि देशातून ई-कॉमर्स निर्यातीला चालना देण्यासाठी, अॅमेझॉन इंडियाने वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाच्या परकीय व्यापार महासंचालनालयाशी (DGFT) सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली आहे. मार्च २०२३ मध्ये परकीय व्यापार धोरणाअंतर्गत डिस्ट्रिक्ट्स अॅज एक्स्पोर्ट हब्स म्हणून डीजीएफटीने निवडलेल्या ७५ जिल्ह्यांमध्ये अॅमेझॉन आणि डीजीएफटीच्या माध्यमातून एमएसएमईंसाठी सक्षमीकरणाचे कार्यक्रम, ट्रेनिंग आणि वर्कशॉप एकत्रितपणे संयुक्तरित्या आयोजित केले जाणार आहेत.

ग्रामीण आणि दुर्गम जिल्ह्यातील स्थानिक उत्पादकांना जागतिक पुरवठा साखळीसोबत जोडण्यासाठी हा उपक्रम आहे.  श्री. संतोष सारंगी (डीजीएफटीचे अतिरिक्त सचिव आणि महासंचालक), चेतन कृष्णस्वामी (उपाध्यक्ष, सार्वजनिक धोरण – अॅमेझॉन) आणि भूपेन वाकणकर (संचालक, जागतिक व्यापार – अॅमेझॉन इंडिया) यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली.

एमएसएमईंना ई-कॉमर्स निर्यातीबद्दल शिक्षित करण्यावर आणि त्यांना जगभरातील ग्राहकांना विकण्यास सक्षम करण्यावर अॅमेझॉन आणि डीजीएफटी लक्ष केंद्रित करतील. एमएसएमईना इमेजिंग, त्यांच्या उत्पादनांचे डिजिटल कॅटलॉगिंग, कर सल्ला यांसारख्या सेवांचा लाभ देण्याचे कामही अॅमेझॉन करणार आहे. याद्वारे, भारतीय उद्योजक त्यांचा ई-कॉमर्स निर्यात व्यवसाय आणि जागतिक ब्रँड तयार करू शकतात.

डीजीएफटीचे अतिरिक्त सचिव आणि महासंचालक संतोष सारंगी म्हणाले की, “निर्यात हब म्हणून जिल्ह्यांची निर्मिती करण्याचा उपक्रम म्हणजे माननीय पंतप्रधानांच्या संकल्पनेची अंमलबजावणी आहे. संपूर्ण भारतातील प्रत्येक जिल्ह्याच्या क्षमतेचा फायदा घेण्यासाठी आणि एमएसएमई, शेतकरी आणि लघु उद्योगांना परदेशातील बाजारपेठांमध्ये निर्यात संधींचा लाभ मिळवून देण्यासाठी आम्ही राज्य सरकारे आणि खाजगी कंपन्यांसोबत जवळून काम करत आहोत. जिल्ह्यांमधून ई-कॉमर्स निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी डीजीएफटी जिल्ह्यांमध्ये प्रशिक्षण आणि क्षमता निर्माण सत्र आयोजित करण्यासाठी विविध ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मसह सहयोगी करार करत आहे. अशा प्रकारचा पहिला सहयोगी करार अॅमेझॉनशी करत आहोत. भारतातून २०२३ पर्यंत $२००-३०० अब्ज डॉलरची ईकॉमर्स निर्यात करण्याच्या दिशेने हे एक पाऊल आहे.”

अमेझॉन इंडियाचे ग्लोबल ट्रेडचे संचालक भूपेन वाकणकर म्हणाले की, “आमचा ठाम विश्वास आहे की, तंत्रज्ञानाचा अवलंब भारतातील लाखो एमएसएमईसाठी निर्यातीच्या संधी निर्माण करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल. परकीय व्यापार धोरण २०२३ अंतर्गत ई-कॉमर्स निर्यातीवर दिलेला भर म्हणजे तंत्रज्ञान-सक्षम निर्यातीचे एक आशादायक काळ आहे. डीजीएफटीसोबतच्या या सहकार्याबद्दल आम्ही उत्साहित आहोत आणि भारतीय एमएसएमई आणि उद्योजकांना मजबूत जागतिक ब्रँड तयार करण्यात मदत करण्यासाठी आम्ही खरोखरच आमची भूमिका बजावण्यास उत्सुक आहोत. २०२५पर्यंत भारतातून २० अब्ज डॉलर्सची ई-कॉमर्स निर्यात करण्याच्या आमच्या उद्दिष्टाकडे आम्ही काम करत असताना सर्व प्रकारच्या व्यवसायांसाठी निर्यात सुलभ आणि अधिक सुकर करण्यावर आमचे लक्ष केंद्रित आहे.”