सेंटर फॉर पॉलिसी अँड गव्हर्नन्स, पुणे या नव्या विचारसमूहाची स्थापना

पुणे : शासकीय धोरणे आणि त्यांच्या अंमलबजावणीच्या रचना कशा असाव्यात हे ठरवण्याच्या प्रक्रियांमध्ये शासन, नागरी समुदाय, अभ्यासक तसेच सर्वसामान्य नागरिक या सगळ्यांचा सहभाग महत्त्वाचा असतो. अशा प्रक्रियांमध्ये दर्जेदार आणि क्रियाशील सहभाग नोंदवण्यासाठी ‘सेंटर फॉर पॉलिसी अँड गव्हर्नन्स, पुणे’ या नव्या संस्थेची स्थापना होत आहे. या संस्थेचा पहिलाच जाहीर उपक्रम म्हणून ‘मराठी भाषा : धोरण आणि अंमलबजावणी’ या विषयावर एकदिवसीय चर्चासत्र रविवार 8 ऑक्टोबर रोजी भांडारकर प्राच्य विद्या संशोधन मंदिराच्या सभागृहात आयोजित करण्यात आले आहे.

मराठी समाजाच्या सर्वांगीण विकासाचा आणि भवितव्याचा विचार करताना मराठी भाषेचा विचार अनिवार्य आहे. रोजच्या व्यवहारासाठी, रोजगारासाठी, संपत्ती निर्मितीसाठी, ज्ञानव्यवहारासाठी आणि इतर अनेक सामाजिक देवाणघेवाणीसाठी होणारा मराठी भाषेचा वापर वरचेवर आकसत आहे. ती केवळ संभाषणापुरती आणि ललित साहित्यापुरती मर्यादित झाली आहे. अशा कठीण परिस्थितीत, मराठीच्या विकासासाठी तसेच संवर्धनासाठी समाजाच्या सगळ्याच अंगांकडून हिरीरीने प्रयत्न केले जाणे आवश्यक आहे. अशा वेळी शासकीय पातळीवर या संदर्भात काय केले जावे याचा उहापोह करणे महत्त्वाचे ठरते. त्याच वेळी मराठी भाषेसाठी धोरणवकिली करणाऱ्या हितसंबंधी गटाची सध्या वानवा आहे. म्हणूनच या प्रस्तावित चर्चासत्राचा रोख मराठी भाषेबद्दलची शासनाची धोरणे आणि त्यांची अंमलबजावणी यावर ठेवलेला आहे असे संस्थेचे अध्यक्ष शशिकांत पाटील यांनी सांगितले.

या चर्चासत्राचे उदघाटन ज्येष्ठ साहित्यिक रंगनाथ पठारे यांच्या हस्ते सकाळी दहा वाजता होणार असून प्रशासकीय आणि न्यायालयीन व्यवहारातील मराठी: सद्य:स्थिती आणि भविष्यातील धोरणदिशा; ज्ञानभाषा मराठी : परिभाषा निर्मिती आणि प्रमाणीकरण; नवे माहिती तंत्रज्ञान आणि मराठी भाषा; शासन आणि बिगर शासकीय भाषा व साहित्यविषयक संस्था यांचे आंतरसंबंध; मराठी माध्यमातून शालेय आणि उच्च शिक्षण; मराठी भाषा: संशोधन आणि ग्रंथप्रसार अशा विविध विषयांवर चर्चा होणार आहे. अनुराधा मोहनी, डॉ. चिन्मय धारुरकर, डॉ. विवेक सावंत, कौतिकराव ठाले पाटील, डॉ. प्रकाश परब, प्रा.नीतीन रिंढे अशा नामवंत तज्ञांची व्याख्याने या वेळी होतील त्याचबरोबर प्र ना परांजपे आणि प्रा.रणधीर शिंदे हे दोन सत्रांचे अध्यक्ष असतील. चर्चासत्राचा समारोप महाराष्ट्र शासनाच्या मराठी भाषा विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांच्या भाषणाने होईल.

स्टेट इन्स्टिट्यूट फॉर ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह करियर्स (एसआयएसी) या संस्थेच्या काही माजी विद्यार्थ्यांनी एकत्र येऊन ‘सेंटर फॉर पॉलिसी अँड गव्हर्नन्स’ ही संस्था स्थापन करण्याचे ठरवलेले आहे. नव्वदच्या दशकामध्ये यूपीएससीच्या सिविल सर्विसेस परीक्षांसाठी मार्गदर्शन करणारी कुठलीही शासकीय अथवा खाजगी व्यवस्था महाराष्ट्रात नसताना महाराष्ट्र शासनाने एसआयएसी ही संस्था मराठी टक्का वाढवण्यासाठी स्थापन केलेली होती. या संस्थेतून मार्गदर्शन घेतलेल्या बऱ्याच जणांची राज्य किंवा केंद्रीय शासनामध्ये शासकीय सेवांमध्ये निवड झाली तर काही जणांनी बिगर शासकीय क्षेत्रामध्ये करिअर केले. संस्थेचे उपाध्यक्ष प्रा.रवींद्र जायभाये यांनी सांगितले की गेल्या काही वर्षांपासून हा गट अनौपचारिक स्वरूपात कार्यरत आहे. एसआयएसीचेच माजी विद्यार्थी आणि राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालयाचे माजी संचालक श्री विजय जाधव यांच्या अकाली मृत्यूनंतर विजय जाधव प्रतिष्ठान या नावाने ट्रस्ट स्थापन करून त्या अंतर्गत सांस्कृतिक आणि स्वयंसेवी स्वरूपाचे विविध उपक्रम या गटाने हाती घेतलेले होते. या उपक्रमांचा पुढचा टप्पा म्हणून सेंटर फॉर पॉलिसी अँड गव्हर्नन्स या संस्थेची स्थापना होत आहे. भारतीय समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि उज्वल भवितव्यासाठी ठोस धोरणे आणि अंमलबजावणीच्या रचना सुचवणारे अनेक उपक्रम या संस्थेमार्फत प्रस्तावित आहेत.