जातनिहाय जनगणना सर्वोच्च न्यायालयात 6 ऑक्टोबरला सुनावणी

नवी दिल्ली : बिहारमधील जातनिहाय जनगणनेची आकडेवारी जाहीर करण्याचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मात्र या प्रकरणात आम्ही काहीही करू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

या प्रकरणाची सुनावणी ६ ऑक्टोबर रोजी ठेवण्यात आली आहे. सोमवारीच बिहार सरकारने जात जनगणनेची आकडेवारी जाहीर केली आहे. यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही यावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. जनगणनेनुसार, बिहारमध्ये इतर मागासवर्गीय लोकसंख्या सुमारे ६३ टक्के आहे. बिहार सरकारने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, राज्यातील एकूण १३ कोटी लोकसंख्येमध्ये ओबीसींची संख्या २७.१३ टक्के आहे. तसेच अत्यंत मागासवर्गीयांची (ईसीबी) लोकसंख्या ३६.०१ टक्के आहे. म्हणजे इतर मागासवर्गीय आणि अत्यंत मागासवर्गीय यांची एकत्रित लोकसंख्या ६३.१४ टक्के आहे. केवळ १५.५२ टक्के लोक सामान्य श्रेणीतील आहेत.
अनुसूचित जातीची लोकसंख्या १९.६५ टक्के आणि अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या १.६८ टक्के आहे.

राज्यात ३.६ टक्के ब्राह्मण, ३.४५ टक्के राजपूत, २.८९ टक्के भूमिहार, ०.६० टक्के कायस्थ, १४.२६ टक्के यादव, २.८७ टक्के कुर्मी, २.८१ टक्के तेली, ३.०८ टक्के मुसहर, ०.६८ टक्के सोनार आहेत. बिहारच्या एकूण लोकसंख्येपैकी ८१.९९ टक्के हिंदू आहेत. केवळ १७.७ टक्के लोक मुस्लिम आहेत. ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध, जैन आणि इतर धर्मांची संख्या १ टक्क्यांहून कमी आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एका सभेत जातीय जनगणनेसंदर्भात म्हटलं की, जातीच्या आधारावर देशाचे विभाजन करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. यापूर्वीही विरोधक गरिबांच्या भावनांशी खेळत होते. आता पुन्हा तोच प्रकार घडत आहे.