महाराष्ट्र राज्याचे सामाजिक न्यायाचे धोरण वेशीवर टांगल्याने बार्टीच्या संशोधक विद्यार्थीची होरपळ
पुणे : महाराष्ट्र राज्याचे सामाजिक न्यायाचे धोरण वेशीवर टांगले आहे, सामाजिक न्याय खात्याला पूर्ण वेळ मंत्रीच नाही, आऊटसोर्स पध्द्तीने संजय राठोड ह्यांना नेमण्यात आले आहे.त्यामुळे बार्टी ही संस्था सध्या सत्ताधारी भाजपने तोफेच्या तोंडी दिली आहे. BARTI PHD संशोधक विद्यार्थी यांच्याबाबत नकारात्मक भूमिका घेत असल्याने महिनाभरा पेक्षा अधिक दिवस संशोधक विद्यार्थी आझाद मैदानात आंदोलन करीत असताना सरकार त्याची कुठल्याही प्रकारची दखल घेत नसल्याने अनुसूचित जाती बद्दलचा राज्यकर्ते भाजप आणि शिंदे ह्यांचा आकस स्पष्ट होत असल्याचा आरोप वंचित बहूजन युवा आघाडी प्रदेश महासचिव राजेंद्र पातोडे ( Rajendra Patode) ह्यांनी केला आहे.
मुळात सारथी महाज्योती आणि बार्टी ह्या तीनही महाराष्ट्र सरकारच्या संस्था आहेत. सदर संस्थाना निधी हा महाराष्ट्र सरकार देत असते. मात्र पीएचडी संशोधक विद्यार्थी यांना फेलोशिप देणारे निकष बार्टीसाठी वेगळे आहेत. सारथीच्या ८५६ पीएचडी संशोधक विद्यार्थी यांना फेलोशिप देण्यात आली असून महाज्योती (OBC समाज)च्या १२२६ पीएचडी संशोधक विद्यार्थी यांना फेलोशिप देण्यात आली आहे. मात्र बार्टीमध्ये अनुसूचित जाती (SC)च्या ८६१ पीएचडी संशोधक विद्यार्थी यांना फेलोशिप देण्यासाठी निधी नसल्याचे सांगून राज्य सरकार कडून आडमुठी भूमिका घेतली जात आहे.
सारथी आणि महाज्योती या दोन्हीही संस्था त्यांच्या विद्यार्थ्यांच्या संदर्भात न्यायाची भूमिका घेऊन त्यांना सरसकट फेलोशिप देऊ शकतात. मात्र अनुसूचित जातीच्या संशोधक विद्यार्थ्यासाठी सरकारकडे निधी नाही. गेली अनेक दिवस हे विद्यार्थी आझाद मैदान मुंबई येथे आंदोलन करीत आहे. मात्र कामचलाऊ सामाजिक न्याय मंत्री संजय राठोड, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अथवा प्रशासन त्यांची कुठलेही दाखल घेत नाहीय.हे पीएचडी संशोधक विद्यार्थी अत्यंत वाईट परिस्थिती मध्ये आंदोलन रेटत आहेत.संशोधन सोडून त्यांना आंदोलन करावे लागत आहे.विशेष म्हणजे केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास आठवले ह्यांनी मुख्यमंत्री ह्यांना पत्र दिले आहे, ते केराच्या टोपलीत टाकले गेले. अधिवेशनात जयंत पाटील ह्यांनी लक्षवेधी मांडली मात्र त्यावर काहीच झाले नाही.
सरकारने आपले धोरण बदलून तात्काळ सारथी आणि महाज्योतीच्या धरतीवर बार्टीसाठी सरसकट फेलोशिप मंजूर करावी अशी मागणी वंचित बहूजन युवा आघाडी करीत आहे.
