त्या चार कंपन्यांची राज्यात होणारी गुंतवणूक परकीय

दावोस येथील जागतिक आर्थिक परिषदेत महाराष्ट्राने विक्रमी गुंतवणूक खेचून आणली, परंतु याबाबत संभ्रम निर्माण केला जात असल्याचे उद्योग मंत्री सामंत यांनी फेसबुक लाईव्हद्वारे स्पष्ट केले.

सामंत म्हणाले की, भारतात एखाद्या परकीय कंपनीस गुंतवणूक करायची असल्यास त्या कंपनीची भारतात नोंदणी अनिवार्य असते. संबंधित कंपन्यांना होणारा अधिकाधिक वित्तपुरवठा परकीय असून आरबीआय आणि केंद्र सरकार यांच्या प्रमाणपत्रानंतरच या कंपन्यांमध्ये किती परकीय गुंतवणूक होणार आहे, याची निश्चिती होणार आहे. संबंधित कंपनीस जमीन वाटपाच्या वेळी भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे Remittance Certificate सादर करणे बंधनकारक असते. संबंधित कंपनीस आरबीआयकडून प्राप्त झालेल्या रेमिटन्स प्रमाणपत्रावरून जमीन वाटप समितीस परकीय गुंतवणुकीची माहिती समजते.

देशामध्ये परकीय गुंतवणुकीसाठी भारतीय रिझर्व्ह बँक आणि केंद्र सरकारची परवानगी घेणे बंधनकारक असते. ही परवानगी असेल तरच कंपन्यांना आर्थिक प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाते.

१३ डिसेंबर २०२२ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत उपरोक्त चार कंपन्यांनी शासनाकडे प्रोत्साहनपर अनुदानाची ( Incentives ) मागणी केली होती. तथापि, त्या कंपन्यांना त्यांच्या मागणीपेक्षा कमी प्रमाणात शासनाने प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचे निश्चित केले होते. (उदा. न्यू इरा क्लीन टेक सोल्युशन्स प्रा. लि कंपनीने जितक्या निधीचे प्रोत्साहन मागितले होते, ती मंत्रिमंडळ उपसमितीने मान्य केली नाही तसेच महिंद्रा अँड महिंद्रा कंपनीने ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त कॅपिटल साबसिडी मागितली होती,  मात्र त्यापेक्षा कमी प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला.)

शासनाने देऊ केलेले प्रोत्साहन मान्य असल्यामुळेच या कंपन्यांनी दावोस येथील जागतिक आर्थिक परिषदेत महाराष्ट्र शासनासोबत सामंजस्य करार केले आहेत, असे सामंत यांनी स्पष्ट केले.