झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी लवकरच नवी नियमावली : उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
नागपूर : पुणे आणि पिंपरी चिंचवड परिसरातील झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पांना गती देण्यासाठी नियमावलीत महत्त्वाचे बदल करुन नवी नियमावली लवकरच लागू केली जाणार आहे. या संदर्भात पर्वती विधानसभेच्या आमदार माधुरी मिसाळ यांनी विधानसभेत उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर देत नव्या नियमावलीची घोषणा केली. विशेष म्हणजे ही नवी नियमावली आमुलाग्रल बदलांसह असणार आहे.
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरात ५८६ झोपडपट्ट्या असून त्यापैकी १७ वर्षांत केवळ ८१ झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन झाले आहे. शिवाय गेल्या वर्षभरापासून सुधारित नियमावली राज्य सरकारकडे प्रलंबित आहे. या संदर्भातील मुद्दा आ. मिसाळ यांनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून उपस्थित केला. त्यावर उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सविस्तर उत्तर दिले.
उपमुख्यमंत्री फडणवीस आ. मिसाळ यांच्या लक्षवेधीला उत्तर देताना म्हणाले’, पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रात सुमारे अडीच लाख झोपडपट्टीधारक आहेत. बदलत्या परिस्थितीत आणि स्थानिक गरजा विचारात घेता, झोपुप्रा विकास नियंत्रण नियमावलीचा नवीन प्रस्ताव शासन मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला. त्यावर सदर हरकती व सूचना प्राप्त झाल्या. सदर हरकती आणि सूचनांवर सुनावणी घेवून पुणे झोपुप्राने प्रारुप नवीन नियमावलीमध्ये २५ प्रमुख बदल अंतर्भूत करून सन २०२१ ची नियमावली शासन मान्यतेसाठी सादर केली आहे. त्यानुषंगाने गृहनिर्माण विभाग व नगर विकास विभाग स्तरावर विविध बैठका झालेल्या आहेत’
आ. मिसाळ म्हणाल्या, ‘माझ्या पर्वती विधानसभा मतदारसंघात ४० टक्के लोकसंख्या झोपडपट्टीत राहते. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरातही ही संख्या मोठी आहे. मात्र पुनर्विकास प्रकल्पांची गती कमी आहे. हे प्रकल्प बदलत्या गरजांसह लवकर मार्गी लागावेत यासाठी हा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा विधानसभेत मांडला. त्यावर उपमुख्यमंत्र्यांनी या विषयाकडे संवेदनशीलतेने पाहत नव्या नियमावलीसंदर्भात माहिती दिली. मला विश्वास आहे, आता झोपुप्रला निश्चितच वेग येईल’.
नव्या नियमावलीत काय आहे प्रस्तावित बदल?
- पुनर्वसन योजना राबविण्यासाठी ७० टक्के ऐवजी ५१ टक्के झोपडीधारकांची संमती
- पुनर्वसन सदनिकांची घनता प्रती हेक्टरी ३६० ऐवजी किमान ४५० प्रती हेक्टर
- चटई क्षेत्र निर्देशांकाची मर्यादा 4.0 किंवा प्रोत्साहनात्मक चटई क्षेत्र जेवढे निर्माण होईल तेवढे भूखंडावर अनुज्ञेय
- पुनर्वसन इमारतीची अनुज्ञेय उंची ४० मीटर ऐवजी कमाल ५० मीटर
- सरकारी जागांवर असलेल्या झोपडपट्ट्या स्वतः एसआरएने प्रक्रिया पूर्ण करावी. विकासकाऐवजी व टेंडर काढावे, या पद्धतीच्या एका पायलट प्रोजेक्टला मान्यता देणार
- खासगी जागांवरील प्रकल्पांसाठी मालकांना १ टीडीआर देऊन शासन जागा ताब्यात घेऊन पुनर्वसन करण्याचा प्रस्ताव
- सेल कॉम्पोनेंट इमारतीची उंची युनिफाईड रुलप्रमाणे