विद्यापीठ अधिनियमातील सुधारणा विधेयक मागे घेण्याचा निर्णय

मुंबई : महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ सुधारणा विधेयक क्र. ३५ (तिसरी सुधारणा) २०२१ मागे घेण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २००६ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी १९ ऑक्टोबर २०२० रोजी विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ. सुखदेव थोरात यांच्या समितीने काही सुधारणा सुचवल्या होत्या. या सुधारणांना १५ डिसेंबर २०२१ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देऊन, २०२१च्या हिवाळी अधिवेशनात या संदर्भातील विधेयक संमत करण्यात आले होते. हे विधेयक राज्यपालांकडे अंतिम मान्यतेसाठी सादर करण्यात आले होते.

या अधिनियमातील मुळ कलम ११ आणि कलम १३ बदल केला असल्यामुळे अनेक नागरिक, विद्यार्थी व शिक्षकांनी विधेयकाला मान्यता देऊ नये, अशी विनंती राज्यपालांना केली होती. या विधेयकातील काही तरतुदी विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या तरतुदींच्या विरूद्ध असल्याने राष्ट्रपतींच्या संमतीसाठी देखील राखून ठेवल्याचे राज्यपाल कार्यालयाने देखील कळवले होते. यापार्श्वभुमीवर हे विधेयक मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.