पुणे महापालिका : पाणी पुरवठा बाबत बांधकाम व्यावसायिकांनी खोटी शपथपत्रे दिल्याचे उघड
आम आदमी पक्षाच्या जल हक्क आंदोलनाच्या रेट्याने पुणे मनपा जागी
पुणे : आम आदमी पक्षाचे जलहक्क आंदोलन सुरू झाल्यानंतर पुणे महापालिका भलतीच जागी झाली आहे. ज्या गृहप्रकल्पांमध्ये पाणी पुरवठा होत नाही त्यांना पालिकेने नोटीसा पाठवायला सुरुवात करून कार्यवाहीची (कारवाईची नव्हे) धमकी दिली आहे. असं असलं तरी अजूनही करून महापालिका आपली जबाबदारी झटकत आहे. नागरिकांना पुरेसा पाणीपुरवठा करणे ही पालिकेची जबाबदारी आहे. परंतु तसं करण्याऐवजी बांधकाम व्यावसायिकांचे यांचे लाड पुरवण्यासाठी पालिकेने बांधकाम व्यावसायिकांकडून तेच पाणीपुरवठा करणार अशा अर्थाचा शपथ पत्र घेऊन बांधकाम परवाने द्यायला सुरुवात केली. मात्र ही शापाठपत्रे खोटी असल्याचे उघड झाले आहे.
मुळात जिथं महापालिका पाणीपुरवठा करू शकत नाही तिथं बांधकाम व्यावसायिक कुठून करणार? याचा अर्थ महापालिकेला माहिती होते की आपण एखाद्या ठिकाणी पाणीपुरवठा करू शकत नाही त्यामूळे बांधकाम परवानगी देता येणे शक्य नव्हतं अशा ठिकाणी पाणी देण्यासंदर्भात शपथपत्रं घेतली. हे मुळात बेकायदा आहे. पालिकेने आपली जबाबदारी झटकली आणि बिल्डर पाणीपुरवठा करत नाही यात नुकसान मात्र नागरिकांचं – सदनिका खरेदी करणाऱ्यांचा झालं. पालिका आणि बांधकाम व्यावसायिकांच्या संगनमतामूळे टँकर लॉबी बलावली.
आम आदमी पक्षाने आवाज उठवल्यानंतर पालिका बिल्डरांना नोटिसा पाठवून लागली आहे. आता अशा नोटिसा पालिकेने पाठवायला सुरुवात केली असली तरी कुणावरही ही कारवाईची शक्यता शून्य आहे. कारण पालिका आणि बांधकाम व्यवसाय या दोघांनाही आपण चुक केल्याचे, खोटं वागल्याचे नागरिकांची फसवणूक केल्याचे माहिती आहे.nत्यामुळे पालिकेने कार्यवाहीची (?) भीती दाखवली असली तरी काहीही होणार नाही हे उघड आहे.
पालिकेने अशा बांधकाम व्यावसायिकांविरोधात गुन्हे दाखल करावेत
या सगळ्या प्रकारामूळे नागरिकांचा प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागला आहे. त्यामूळे नागरिकांना पाणी पुरवठा करण्यासंदर्भात बांधकाम व्यवसायिकांनी खोटं शपथ पत्र दिल्याचे उघड झालं असल्याने पालिकेने अशा बांधकाम व्यवसाय विरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल केले पाहिजे, अशी मागणी राज्य संघटक आणि पुणे शहर कार्याध्यक्ष विजय कुंभार यांनी केली आहे.
