पुण्यातील रुपी सहकारी बँकेचा रिझर्व बँकेकडून परवाना रद्द

पुणे : आज रिझर्व्ह बँकेने रुपी बँकेचा परवाना रद्द केला आहे. गेली ८ वर्षे रिझर्व्ह बँकेने सुमारे ३० वेळा प्रशासक कालावधी वाढवला होता. दरम्यानच्या काळात अनेक ठेवीदारांनी आत्महत्या केल्या, अनेकांचे व्यवसाय बुडाले, अनेकजण बेघर झाले. स्वत:चे कष्टाचे पैसे देखील मिळू शकले नाहीत, हे मोठे दुर्दैव आहे. नरेंद्र मोदी सरकारने गेल्या वर्षी ठेव विमा रक्कम ५ लाख केल्याने तरी अनेक ठेवीदारांना पैसे मिळू शकले, ज्यासाठी ठेव विमा महामंडळाने रू. ७०० कोटी दिले, मात्र रू. ५ लाख रुपयांवरील सुमारे साडेचार हजार ठेवीदारांचे एकूण रू. ६०० कोटी आता बुडाले आहेत.

प्रत्यक्षात रुपी बँकेकडे ८०० कोटींची गुंतवणूक रक्कम पडून आहे. ही गुंतवणूक आता ठेव विमा महामंडळ काढून घेणार, म्हणजे सरकारने (रिझर्व्ह बँक) प्रयक्षात ठेवीदारांना काय दिले? असा प्रश्न आता पडतो आहे. याशिवाय बँकेच्या अन्य मालमत्ता आहेत, त्याचे पैसे पुढे कुठे जाणार? त्यामुळे आम्ही ठेवीदार हक्क समिती रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागणार आहोत. आमची एक रिट याचिका प्रलंबित असताना रिझर्व्ह बँकेने परवाना रद्द करून न्यायालयाचा अवमान केलेला आहे. रिझर्व्ह बँकेची ही कृती बेकायदेशीर आहे. गेल्या ३ वर्षात विविध बँकांमध्ये विलीनीकरण व्हावे यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांना आम्ही प्रत्यक्ष भेटलो आणि रिझर्व्ह बँकेला अनेक निवेदने दिली, मात्र दुर्दैवाने त्याचा काहीच उपयोग झाला नाही. आतासुद्धा आम्ही एक मोठे गुंतवणूकदार मिळवले आहेत, जे बँक घेऊ शकतात, मात्र परवाना रद्द करून रिझर्व्ह बँकेने सर्व प्रयत्नांवर पाणी फिरवले आहे.