मुलांची तस्करी रोखणारा कायदा अद्याप नाही नोबेल पारितोषिक विजेते कैलाश सत्यार्थी यांची खंत

पुणे : देशाच्या स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा होत असताना लहान मुलांची तस्करी रोखणारा विशेष कायदा अद्याप तयार झालेला नसल्याची खंत नोबेल पारितोषिक विजेते कैलाश सत्यार्थी यांनी गुरुवारी बोलून दाखवली. मानवी तस्करी (प्रतिबंध, देखभाल आणि पुनर्वसन) विधेयक चार वर्षांपासून संसदेत प्रलंबित असून, ते सरकारने मंजूर करावे, अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.

पुण्यातील लष्करी वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या (एएफएमसी) ग्रॅज्युएट विंगच्या हीरक महोत्सवी कार्यक्रमाच्या निमित्ताने सत्यार्थी यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना देशासह जगभरात लहान मुलांच्या वाढत्या लैंगिक शोषणाचे विदारक वास्तव मांडले. कैलाश सत्यार्थी म्हणाले, करोना टाळेबंदीच्या काळात लहान मुलांचे लैंगिक शोषण, तस्करी, बालविवाहाच्या घटनांमध्ये मोठी वाढ झाली. चाइल्ड पोर्नोग्राफीच्या मागणीत दुपटीने वाढ झाल्याचे एका अभ्यासातून निदर्शनास आले आहे. लहान मुले समाजातील मानसिक विकृतीची शिकार होत असून, हे प्रकार रोखण्यासाठी कायद्यांचे काटेकोर पालन आणि दोषींना कठोर शिक्षा होणे आवश्यक आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार दर तासाला पाच मुलांचे लैंगिक शोषण होते. तीन जणांवर बलात्कार होतो. अठरा वर्षे पूर्ण होईपर्यंत २३ टक्के मुलींना छेडछाड, लैंगिक शोषणाच्या घटनांना सामोरे जावे लागते. बहुतांश घटनांमध्ये नातेवाईक, शिक्षक, शेजाऱ्यांकडूनच मुलांचे लैंगिक शोषण होते, त्यामुळे त्याबाबतच्या तक्रारी दाखल होत नाहीत. तक्रार दाखल झालीच, तर खटले निकाली काढण्यासाठी सरासरी बारा ते चाळीस वर्षांचा कालावधी लागतो. अशा मुलांना वेळेत न्याय आणि मानसिक आधार मिळावा, यासाठी चळवळ राबविण्यात येत असल्याचे सत्यार्थी यावेळी म्हणाले.