OBC राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा; बांठिया आयोगाचा अहवाल सुप्रीम कोर्टाने स्वीकारला

मुंबई : सर्वोच्च न्यायायलाने महाराष्ट्रातील ओबीसी आरक्षणासंबंधित बांठिया आयोगाचा अहवाल स्विकारला असून याच अहवालानुसार निवडणुका घ्याव्यात असे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. शिवाय सर्व निवडणुका पुढील २ आठवड्यांनत जाहीर कराव्यात असेही आदेश न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. न्यायालयाच्या या आदेशानंतर राज्य सरकारला मोठा दिलासा मिळाला असून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाला आता २७ टक्के आरक्षण मिळणार आहे. ओबीसी प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती खानविलकर यांच्या कोर्टापुढे झाली. 

राज्य सरकारने इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी बांठिया समिती (Bathia Committee) स्थापन केली होती. या समितीने आपला अहवाल सादर केला आहे. बांठिया समितीनुसार राज्यात सरासरी 37 टक्केच ओबीसी असल्याचे नमूद केले आहे. बांठिया समितीने मतदार यादीच्या आधारे हा अहवाल बनवला आहे.

राज्यात ओबीसींना 27 टक्के राजकीय आरक्षणांची शिफारस केली आहे पण प्रत्येक जिल्ह्यात आरक्षणाची टक्केवारी वेगवेगळी असणार आहे. आदिवासी बहुल जिल्ह्यात obc ना आरक्षण नाही. तर नंदूरबार, पालघर, गडचिरोली(एक तालुका वगळता) या जिल्ह्यात ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळणार नाही, असं या अहवालात नमूद केलं आहे.

आयोगाने काही महिन्यांमध्ये वेगवेगळी सर्वेक्षणे, आकडेवारीचा अभ्यास करून आणि राज्य सरकारच्या यंत्रणेने मतदारयादीतील आडनावांवरुन ओबीसींच्या लोकसंख्येची गणना केली. त्यानंतर बांठिया आयोगाने ७८१ पानांचा अहवाल राज्य सरकारला सादर केला व तो नंतर न्यायालयात सादर करण्यात आला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या ५० टक्के मर्यादेच्या आत राहून अनुसूचित जाती-जमातींना आरक्षण दिल्यावर ओबीसींना २७ टक्क्यांपर्यंत आरक्षण द्यावे आणि जिथे अनुसूचित जाती-जमातींचे प्रमाण ५० टक्क्यांहून अधिक आहे, तिथे ओबीसींना आरक्षण देऊ नये, अशी शिफारस आयोगाने केली आहे.