fbpx

तुटपुंजी कर कपात का केली? इंधन कपाती वरून अजित पवार यांचा राज्य सरकारला सवाल

पुणे: महाविकास आघाडी सरकारकडे 50 टक्के करकपातीची मागणी करत होता आता सत्तेत आल्यानंतर तुटपुंजी कर कपात का केली? असा सवाल विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी पेट्रोल-डिझेलच्या कर कपातीवरून केला आहे.
पुण्यात एका कार्यक्रमाला आले असता त्यांनी पत्रकारां बरोबर संवाद साधला.

पेट्रोल आणि डिझेलवरील काही प्रमाणात टॅक्स कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. मी अर्थमंत्री असताना मागच्या अर्थसंकल्पात गॅसच्या किंमती प्रचंड प्रमाणात कमी केल्या होत्या 13.50 टक्के टॅक्स मी तीन टक्केवर आणला होता. यामुळे हजार कोटींचा भार राज्य सरकारवर पडला होता. त्यावेळी विरोधी पक्षात असणार लोक मागणी करत होते की राज्य सराकरने पेट्रोल आणि डिझेलवरचा 50 टक्के ट‌ॅक्स कमी करावा. विरोधात असताना मागणी करत होता. आता सत्ते आल्यानंतर त्यांनी 50 टक्के टॅक्स कमी का केला नाही? जर 50 कर कपात केली असती तर डिझेलची किंमत 11 रुपये आणि पेट्रोल 17 रुपयांनी कमी झाले असते. मात्र, त्यांनी तसे केले नाही. विरोधात असताना मागणी करायची, अन् निर्णय घेण्याची वेळ आल्यावर पळवाट काढायची, अशी टीका अजित पवार यांनी शिंदे सरकारवर केली आहे
मागील  काही दिवसांत केंद्र सरकार पेट्रोल आणि डिझेल सातत्याने वाढवत आहे. गॅस सिलिंडर वाढत आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांना झळ बसत आहे. आपण इतका टॅक्स कमी करुन देखील सीएनजीचा वापर करणारे ऑटो रिक्षावाले, टॅक्सीवाले, चारचाकी वाले सगळे भेटतात अन् म्हणतात की, एकीकडे तुम्ही टॅक्स कमी करता अन् दुसरीकडे केंद्र सरकार वाढवते, आम्हाला काहीच फायदा होत नाही. पूर्वीचं बरे म्हणण्याची वेळ आली आहे, अशा प्रकराचे चित्र आहे, असा टोला अजित पवार यांनी एकनाथ शिंदे व देवेंद्र फडवणीस यांना‌ लगावला
उद्धव ठाकरे अडीच वर्षे मुख्यमंत्री राहिले असे दृश्य तुम्ही अडीच वर्षात कधी असं बघितले का? मुख्यमंत्री म्हणून ठाकरे साहेबांचा मान मोठाच आहे तो आहेच. कारण ते मुख्यमंत्रीपदी विराजमान होते. उपमुख्यमंत्री म्हणून दोन नंबरला आम्ही काम करायचो. परंतू मी असा कधीही माईक खेचला नाही. पण सहज सांगता येते की तुम्ही बोलताय त्याचं मी उत्तर देतो, मग त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनीच तो माईक तिकडे दिला असता. मात्र स्वतः माईक खेचायचे काहीच कारण नव्हते, असा टोला अजित पवारांनी लगावला आहे.
मंत्रीमंडळाचा विस्तार कधी करायचा, हा अधिकार राज्याच्या प्रमुखाचा असतो. सर्व विभागांना मंत्री आणि राज्यमंत्री नेमले गेले, तर काम लवकर होते. सचिवांना, अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या जातात. बैठका सुरु होतात, आढावा घेता येतो. या माध्यमातून अडचणी दूर करता येतात. सध्या सगळा भार या दोघांच्याच खांद्यावर आहे. यामागचे गमक काय? याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेच सांगू शकतील. १६५ आमदारांचे पाठबळ विश्वासदर्शक ठरावात मिळाले असताना, मंत्रीमंडळ विस्तार करण्यासाठी ते का घाबरत आहेत? त्यांना कोणी थांबवले आहे? घोडे कोठे पेंढ खात आहे? अजित पवार यांनी विचारला आहे.

Leave a Reply

%d bloggers like this: