चार दिवसांत २८० जीआर मंजूर? राज्यपालांनी मुख्य सचिवांकडून मागवला अहवाल

 

मुंबई : राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार अस्थिर बनल्याने गेल्या काही दिवसांत या सरकारने अनेक  जीआर मंजूर रून घेतले आहेत. याप्रकरणी विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर यांनी राज्यपालांना पत्र लिहिले होते. आता राज्यपाल भगतसिंह कोशारी यांनी प्रकरणाची दखल घेतली असून यासंदर्भात त्यांनी राज्याचे महासचिव संतोष कुमार यांना पत्र लिहित मंजूर केलेल्या जीआरचा सविस्तर अहवाल मागितला आहे. 

२१ जून रोजी एकनाथ शिंदे यांनी बंड पुकारले. सध्या त्यांच्यासोबत ३८ हून अधिक आमदार आहेत. यामुळे महाविकास आघाडीचे सरकार अस्थिर झाले आहे. एकनाथ शिंदे यांचे बंड मोडून काढण्यासाठी शिवसेनेसह राष्ट्रवादीही कामाला लागली आहे. दरम्यान, काल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंत्रिमंडळात मोठे फेरबदल करून बंडखोर आमदारांची खाती शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या आमदारांमध्ये वाटली.

तसेच, २२ ते २४ जूनच्या काळात महाविकास आघाडीकडून अनेक जीआर मंजूर करण्यात आले आहेत. २४ जून रोजी ५८ जीआर, २३ जून रोजी ५७ जीआर, २२ जून रोजी ५४ जीआर, २१ जून रोजी ८१ जीआर, २० जून रोजी ३० जीआर मंजूर करण्यात आले आहेत. त्यामुळे एवढे जीआर अवघ्या चार दिवसांत कसे काय मंजूर होऊ शकतात, असा प्रश्न राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी विचारला आहे. त्यामुळे सरकारकडून 3 दिवसात मंजूर झालेल्या जीआरची माहिती राज्यपालांनी राज्याचे मुख्य सचिवांकडून मागवली आहे.

एकनाथ शिंदे यांनी बंड पुकारल्यानंतर ४८ तासांत राज्य सरकारकडून १६० पेक्षा जास्त जीआर जारी करण्यात आले. विकास प्रकल्पांच्या नावाखाली होत असलेला हा प्रकार संशय वाढवणारा आहे. अडीच वर्षात निर्णयशून्य असलेले महाविकास आघाडी सरकार कोट्यवधी रुपयांच्या प्रस्तावांना मान्यता देत आहे, त्यामुळे याकडे तातडीने लक्ष घालावे, अशी विनंती प्रवीण दरेकर यांनी राज्यपालांना लिहिलेल्या पत्रात केली होती.

प्रवीण दरेकरांनी पत्र लिहिताच राज्यपालांनी या पत्राची दखल घेत याबाबत राज्याच्या मुख्य सचिवांना पत्र पाठवलं आहे. 22,23 आणि 24 जून या तीन दिवसांत राज्य सराकराच्या वतीने घेण्यात आलेले निर्णय आणि सर्व जीआरसंबंधी सविस्तर माहिती देणारा अहवाल लवकरात सादर करावा, अशा सूचना राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी दिल्या आहेत.