उपसभापतींच्या नोटीसीला बंडखोर आमदारांनी दिले सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान

मुंबई : महाराष्ट्रातील राजकीय संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्राने बंडखोर आमदार व त्यांच्या कुटूंबीयांना Y+ दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, 15  बंडखोर आमदारांच्या निवासस्थानी सीआरपीएफचे जवान कडा पहारा देतील. दुसरीकडे, राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी शिंदे गटाच्या सर्व नेत्यांना सुरक्षा पुरवण्यासाठी मुंबई पोलिस आयुक्तांना पत्र लिहिले आहे.16 बंडखोर आमदारांनी उपसभापतींच्या नोटीसीला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले आहे. त्यांनी या मुद्यावर सोमवारी तातडीची सुनावणी घेण्याची मागणी केली आहे. शनिवारी उपसभापती नरहरि झिरवळ यानी या आमदारांना त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यासंबंधीची नोटीस पाठवली होती.

दुसरीकडे, महाराष्ट्रातील राजकीय संकट रविवारी 2 विधानांमुळे अधिक गहिरे झाले. एक विधान संजय राऊत यांचे आहे. तर दुसरे विधान युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांचे आहे.

संजय राऊत यांनी आपल्या विधानाद्वारे बंडखोर आमदारांना निर्वाणीचा इशारा दिला होता. ‘गुवाहाटीहून 40 आमदारांची जीवंत प्रेतं मुंबईत येतील. ते थेट पोस्टमॉर्टमसाठी विधानसभेत पाठवले जातील,’ असे ते म्हणाले. तर आदित्य यांनी एकनाथ शिंदेंविषयी महत्वपूर्ण खूलासा केला. ते म्हणाले की, ‘पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी गत 30 मे रोजीच एकनाथ शिंदेंना मुख्यमंत्रीपदाची ऑफर दिली होती. पण, त्यानंतरही त्यांनी बंडखोरी केली.’