अंबिल ओढा परिसरात नाला सरळीकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिली स्थगिती

पुणे : नैसर्गिक नाल्याच्या प्रवाह बदलण्याच्या सुरू झालेल्या सगळ्या प्रक्रिया बेकायदेशीर आहेत. तरीही नाला सरळीकरणाच्या नावाखाली पर्यावरणाची कायमस्वरूपाची हानी करणे, काही विशिष्ट बांधकाम व्यावसायिकांचा फायदा करून देण्यासाठी निर्णय घेणे व पुण्यात मानवनिर्मित पुराची परिस्थिती तयार करणे हा कायदेबहाय्य प्रकार सुरू असल्याचा आरोप याचिकाकर्ते किशोर कांबळे व मेघराज निंबाळकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये पुणे महानगरपालिकेवर केला.

याचिकाकर्त्यांचे वकील अ‍ॅड. असीम सरोदे, अ‍ॅड. अभय अंतुरकर व अ‍ॅड. जॉर्ज थॉमस यांनी न्या. अजय रस्तोगी व न्या. बी.व्ही. नागरथना यांच्या खंडपीठासमोर सांगितले की, उच्च न्यायालयाने दिनांक 23 डिसेंबर 2021 रोजी दिलेला स्थगन आदेश दिनांक 6 मे 2022 रोजी रद्द केला ज्यामुळे अनेक जेसीबी लावून अस्तित्वात नसलेला एक नाला खोदण्याचे काम सुरू झाले आहे. असा नवीन नाला खोदण्याची परवानगी इरिगेशन विभागाने सुद्धा दिली नसताना महानगरपालिका कायदा धाब्यावर बसवून पर्यावरणाला कायमस्वरूपी नुकसान पोहोचवत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने आता 23 डिसेंबर 2021 रोजी उच्च न्यायालयाने दिलेला कामावरील स्थगितीचा आदेश कायम राहील असे सांगितले व उच्च न्यायालयाने लवकरात लवकर या प्रकरणाचा निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा दिनांक 2 जून 2022 च्या आदेशात व्यक्त केली असल्याची माहिती अ‍ॅड. असीम सरोदे यांनी दिली.