कामगारांच्या पीएफ प्रकरणात महापालिकेचे वरिष्ठ अधिकारी गुंतलेले -डॉ अभिजित मोरे
पुणे: सार आयटी रिसोर्सेस प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्याकडून पुणे शहरातील जाहिरात फलकांचे सर्वेक्षण केल्यानंतर आढळून येणारे अनधिकृत जाहिरात फलक नियमान्वित केल्यानंतर त्यातून जितके उत्पन्न पुणे महानगरपालिकेत जमा होईल त्या रकमेचा ६.६६% हिस्सा मोबदला म्हणून देण्यासाठी करारनामा करण्यास माननीय महापालिका आयुक्त यांचे जावक क्रमांक मआ/ परवाना आ. चिन्ह /१३५८ दिनांक १ फेब्रुवारी २०२२ चे पत्र स्थायी समितीकडे मंजुरीसाठी आलेले आहे. पुणे महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीच्या दिनांक ८ फेब्रुवारी २०२२ रोजीच्या बैठक कार्यपत्रिकेतील विषय क्रमांक २१४६ मंजुरीला आलेला आहे. पण या कंपनीची पुणे मनपातील अगोदरचे काम तपासल्यास मोठा घोटाळा समोर येतो. तरीही या कंपनीला काळया यादीत टाकण्याऐवजी नवीन कंत्राट देण्यामागे भारतीय जनता पक्षाच्या राज्यपातळीवरील मोठ्या नेत्याचा वरदहस्त आहे का ?अशी शंका निर्माण होते.
या प्रकरणात करसंकलन विभाग प्रमुख, मुख्य कामगार अधिकारी, उप कामगार अधिकारी, कामगार कल्याण विभाग, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांनी कोणताही आक्षेप वेळीच घेतलेला नाही. परिणामी पुणे महानगरपालिकेतील पैशाचा अपव्यय झालेला आहे, अपहार झालेला आहे. *पुणे महानगरपालिकेतील अनेक विभागातील वरिष्ठ व कनिष्ठ अधिकारी या प्रकरणात गुंतलेले असल्यामुळे याची उच्चस्तरीय चौकशी होणे गरजेचे आहे. या प्रकरणात या सगळ्यांचीच भूमिका संशयाच्या फेऱ्यांमध्ये आहे. म्हणून आम्ही नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे, ईपीएफ पुणे विभागीय कमिशनर, ईपीएफ केंद्रीय कमिशनर यांच्याकडे लिखित तक्रार दाखल करणार आहोत.अशी माहिती पुण्यातील पत्रकार परिषदेत आपचे प्रवक्ते डॉ अभिजित मोरे यांनी दिली आहे.
या परिषदेमध्ये , किशोर मुजुमदार, राहुल गायकवाड, विद्यानंद नायक, उमेश बागडे, किरण कांबळे, मंजुषा नयन, रामभाऊ इंगळे, तुषार जंगम, सुशील बोबडे उपस्थित होते.
अभिजित मोरे म्हणाले,प्रत्यक्ष कामगार संख्या, ईपीएफ ईसीआर आणि ईएसआय यांची प्रत्यक्ष तपासणी न करता ठेकेदार कंपन्यांशी संगनमत करुन पुणे मनपाला आर्थिक नुकसान पोहचवणारे उपकामगार अधिकारी प्रवीण गायकवाड आणि कर संकलन व कर आकारणी विभागाचे खातेप्रमुख, पर्यवेक्षण अधिकारी यांना तत्काळ निलंबित करण्यात यावे. अशी मागणी आम आदमी पक्ष करत आहे. सर्व होत असताना मुख्य कामगार अधिकारी शिवाजी दौंडकर काय करत होते हाही प्रश्न महत्त्वाचा आहे. उपकामगार अधिकारी हे मुख्य कामगार अधिकाऱ्यांच्या थेट पर्यवेक्षण खाली काम करत असल्याने आणि एकाच कंत्राटात २१६२ एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर कंत्राटी कामगार काम करत असताना त्यावर देखरेख ठेवण्यामध्ये मुख्य कामगार अधिकारी यांना देखील अपयश आलेले आहे. त्याचीही चौकशी व्हावी. हे केवळ एक प्रकरण असून अनेक कंत्राटामध्ये अशाच पद्धतीची कार्य पद्धती वापरून ठेकेदारांचा फायदा करून दिला जातो.
अशा पद्धतीने जर कामगार कल्याण विभाग काम करत असेल तर त्यांची नावे बदलून ठेकेदार कल्याण विभाग, मुख्य ठेकेदार अधिकारी आणि उप ठेकेदार अधिकारी अशी करावीत.अशी ही मागणी उद्वेगाने आम आदमी पक्ष करत आहे.