बाणेर आणि वारज्यात होणार महापालिकेची रुग्णालये
पुणे : बाणेर येथे ७०० कोटी रुपयांचे कर्करोग रुग्णालय आणि वारजे येथे ३५० कोटी रुपयांचे मल्टिस्पेशालिटी रुग्णालय उभारण्याच्या प्रस्तावाला स्थायी समितीने मान्यता दिली असल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.
रासने म्हणाले, महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात कॅन्सर रुग्णालय आणि मल्टिस्पेशालिटी रुग्णालय उभारण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले होते. खासगी संस्थांच्या सहकार्यातून ही दोन रुग्णालये डिझाइन-बिल्ट-फायनान्स-ऑपरेट-ट्रान्सफर (डीबीएफओटी) तत्वावर उभारण्यात येणार आहेत. त्यानुसार आज स्थायी समितीत प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली.
रासने म्हणाले, वारजे येथे सध्याच्या प्रभाग क्रमांक ३० मध्ये मल्टिस्पेशालिटी रुग्णालयासाठी आर सेव्हन अंतर्गत जागा आरक्षित करण्यात आली आहे. या ठिकाणी १० हजार ५६४ चौरस मीटर इतकी जागा उपलब्ध आहे. डीबीएफओटी तत्वावर हे रुग्णालय संबंधित संस्थेला तीस वर्षांसाठी चालविण्यासाठी देण्यात येणार आहे. संबंधित संस्था रुग्णालय उभारणे आणि त्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी निधी पुरविणार आहे. या ठिकाणचे काही बेड मोफत, काही बेड सीजीएचएस दराने आणि काही बेड खासगी दराने उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. त्यातून महापालिका उत्पन्नही मिळणार आहे. प्रकल्पासाठी निविदाधारकाला कर्ज घेता येणार आहे. या कर्जाची परतफेड करण्याची हमी महापालिका संबंधित वित्त संस्थेला देणार आहे. या रुग्णालयाच्या उभारणीसाठी तीन वर्षांचा कालावधी लागणार आहे.
रासने पुढे म्हणाले, मुंबईतील टाटा रुग्णालयाच्या धर्तीवर कर्करोग या आजारावर उपचार करणारे एकही स्वतंत्र रुग्णालय पुणे शहर किंवा पश्चिम महाराष्ट्रातील पाच जिल्ह्यांमध्ये नाही. कर्करोगाच्या रुग्णांची वाढती संख्या लक्षात घेता अशाप्रकारचे रुग्णालय उभारणे आवश्यक आहे. सध्या देशात एक लाख लोकसंख्येमागे ९० कर्करोगाचे रुग्ण आहेत. या आजारावरील उपचार खूपच खर्चिक आणि दीर्घकालीन असतात. सर्वसामान्य गरीब नागरिकांना हा खर्च परवडत नाही. महापालिकेतर्फे अत्याधुनिक कर्करोग रुग्णालय उभे केल्यास नागरिकांना त्याचा फायदा होणार आहे. प्लॅन, डिझाइन, बिल्ट, इक्विप, फायनान्स (पीडीबीआईएफ) या तत्वावर खासगी संस्थेमार्फत या रुग्णालयाची उभारणी करण्यात येणार आहे. संबंधित संस्था कर्ज घेऊ शकते. महापालिका या कर्जफेडीची हमी घेणार आहे. कर्करोग रुग्णालयासाठी बाणेर परिसरात जागा उपलब्ध आहे. या प्रकल्पासाठी ७०० कोटी रुपयांचा निधी आवश्यक आहे.