व्याघ्रदर्शनासाठी ‘ताडोबा’ हे जागतिकस्तरावर सर्वोत्तम ठिकाण व्हावे – मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे
मुंबई : ‘ताडोबा’ हे वाघ बघण्याचे जागतिकस्तरावरचे सर्वोत्तम स्थळ व्हावे यादृष्टी पर्यावरणाचे रक्षण करत पर्यटन विकासाचा एकात्मिक आराखडा तयार करावा, अशा सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी वन विभागास दिल्या. यासाठी आवश्यक असणारा निधीही टप्प्या टप्प्याने उपलब्ध करून दिला जावा, असेही ते यावेळी म्हणाले.
आज मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातील पर्यटन वाढीच्यादृष्टीने करावयाच्या उपाययोजनांचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी मदत व पनुर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार, राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सल्लागार सीताराम कुंटे, अपर मुख्यसचिव आशिषकुमार सिंह, प्रधान सचिव विकास खारगे, वन विभागाचे प्रधान सचिव वेणु गोपाल रेड्डी, प्रभारी वनबल प्रमुख वाय.एल.पी.राव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) सुनील लिमये, चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाचे क्षेत्र संचालक डॉ. जितेंद्र रामगावकर, यांच्यासह वन विभागाचे इतर अधिकारी उपस्थित होते.
पर्यावरणाचे रक्षण करतांना नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबवून पर्यटन विकासाला कशी चालना देता येईल याचा विचार करावा असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, चंद्रपूर शहरालगत व्याघ्रसफारी आणि वन्यजीव बचाव केंद्र निर्मितीच्या प्रस्तावित करण्यात आलेल्या प्रकल्पाचे परिपूर्ण नियोजन करावे, येथे वनीकरण कार्यक्रमातून वृक्ष लागवड करण्यात यावी जेणेकरून वन्यजीवांना नैसर्गिक अधिवास मिळू शकेल. वन अकादमीनजीक जे वन्यजीव रेस्क्यु सेंटर प्रस्तावित करण्यात आले आहे त्यास सेंट्रल झु ॲथॉरिटीची मंजूरी मिळालेली आहे. याला जोडूनच व्याघ्र सफारी करण्याचेही प्रस्तावित आहे. या दोन्ही प्रकल्पाचे परिपूर्ण नियोजन करण्यात येऊन अंमलबजावणीचा कालबद्ध कार्यक्रम निश्चित करण्यात यावा अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.
ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पांतर्गत असेलेली तीन कार्यालये एकाच छताखाली आणण्यासाठी ताडोबा भवनाच्या बांधकामास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. यासाठी एकूण १८ कोटी रुपयांची आवश्यकता असून या वित्तीय वर्षात ३ कोटी तर उर्वरित निधीची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात यावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातील रानतळोधी, कोळसा या गावाचे पुनर्वसन करण्यासंदर्भातही बैठकीत चर्चा करण्यात आली. यासाठी एकूण ६४ कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता आहे. चालू व येणाऱ्या आर्थिक वर्षात तरतूद करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.
फोटो- संग्रही