विकासाची गती कायम राखणारा अर्थसंकल्प
चालू आर्थिक वर्षात भारत जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था झाला आहे. हा उत्तम आर्थिक विकासदर पुढिल आर्थिक वर्षात देखील कायम राखता यावा यासाठी आवश्यक तरतूदी व परिणामकारक उपाय योजना आज सादर झालेल्या बजेट मध्ये करण्यात अर्थमन्त्र्यानी यश मिळवले आहे.
- सरकारी भांडवली कामांसाठी म्हणजेच इन्फ्रा प्रोजेक्ट साठी 7 लाख 50 हजार कोटी रुपयांची भरघोस तरतूद या वर्षाच्या बजेट मधे करण्यात आली आहे. चालू आर्थिक वर्षातील अर्थ व्यवस्थेच्या उत्तम प्रगती मधे या इन्फ्रा प्रोजेक्टचा मोठा वाटा होता हे नमूद करुन गेल्या वर्षात जाहिर केलेलया “पी एम गती शकती” योजने मुळे एव्हढ्या मोठ्या भांडवली खर्चाच्या कामात सुसूत्रता आणणे शक्य झाले हे देखील त्यानी सांगितले.
याच बरोबरीने देशाच्या आर्थिक विकासात महत्वाचा वाटा देणा-या उद्योग क्षेत्राला देखील अनेक सवलती त्यानी जाहिर केल्या. लघू उदयोगाना तातडीचे अर्थसहाय देणाया योजनेत अर्ज करण्याची मुदत त्यानी मार्च 2023 पर्यंत वाढवली. शिवाय या 1 लाख 30 हजार कोटी रुपयांची नविन तरतूद केली. होटेल व रेस्टॉरंट व्यवसायाला यात प्राधान्य दिले जाणार आहे. याच प्रमाणे अनेक उदयोगाना आयात शुल्कात सवलत देखील दिली आहे. याच प्रमाणे पीएलआय योजनेची मुदत देखील वाढवली.
- सर्व समावेशक प्रगती साठी 5.5 कोटी घराना बंद नळाने पाणी 2022-23 या वर्षात पुरवले जाणार आडून त्या साठी या बजेट मधे 60 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. याच बरोबरीने आवास योजनेत 80 लाख नविन घरे बांधली जाणार आहेत.
- कोरोना मुळे शाळा बंद असल्याने ग्रामीण भागातील मुलांचे जे नुकसान झाले ते भरुन काढण्या साठी 200 “पीएम ई विद्या चेनल” तयार करण्यात येतिल. त्या साठी उत्तम दर्जाचे अभ्यासक्रमातिल विषयांवर व्हिडिओ, ओडियो, अनिमेशन तयार करण्यात येतिल आणी ते सर्व वि द्यर्थ्याना मोफत ऊपलब्ध करुन देण्यात येतिल.
- महिला बाल कल्याण मंत्रालया मार्फत 2 लाख आंगणवाड्या अद्ययावत करण्यात येतिल आणी त्याना उत्तम सुविधा देण्यात येतिल.
- प्रत्यक्ष करात फार मोठ्या सवलती दिल्या नाहित. मात्र करदात्याकडून विवरण पत्र भरताना काहि उत्पन्न दाखवण्याचे राहिले असल्यास ते वर्ष संपल्यावर दोन वर्षा पर्यंत तो सुधारित विवरण पत्र भरुन स्वतःहून राहिलेले उत्पन्न दाखवू शकेल अशी सवलत जाहिर केली आहे. शिवाय अपंग मूला साठी पालकानी घेतलेल्या नियमित उत्पन्नाच्या योजनेचे पैसे पालक हयात असताना देखील मिळतील असा बदल केला आहे. स्टार्टअप साठी दिलेली आयकर सूट योजनेची मुदत एक वर्षाने वाढवली आहे.आभासी चलनाच्या विक्रिवर झालेल्या नफ्या वर 30 % आयकर लावला आहे.
आभासी ( क्रिप्टो) चलनाचे व्यवहार 1 कोटी पेक्षा जास्त रकमेचे केल्यास त्या व्यवहारा वर उदगम कर कपात होणार आहे. - रिझर्व बँक स्वत:चा डिजिटल रुपया काढणार आहे. त्या मुळे सर्व व्यवहार डिजिटल पध्ध्तीने करता येतिल.
सर्वसामान्यांना डोळ्यासमोर ठेवून सदर केलेला अर्थसंकल्प
“सर्वसामान्य माणूस डोळ्यासमोर ठेवून केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर केला आहे. कृषी, उद्योग, आरोग्य, शिक्षण, समाजकल्याण या सर्वच क्षेत्रांतील विकासाला चालना मिळणार आहे. मेट्रो, रेल्वे, बुलेट ट्रेन, रस्ते यामुळे दळणवळणाला म्हणजेच विकासाला गती मिळेल. पायाभूत सुविधांचे सक्षमीकरण होऊ शकेल. राज्यांच्या विकासासाठी एक लाख कोटी रुपयांचा निधी ही स्वागतार्ह बाब आहे. विविध क्षेत्रात डिजिटलायझेशनमुळे पारदर्शकता, गतिमानता येणार आहे. मी या अर्थसंकल्पाचे स्वागत करते.”
– आमदार माधुरी मिसाळ
समाजातील सर्व घटकांच्या विकासाला चालना देणारा अर्थसंकल्प
“केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज जाहीर केलेला अर्थसंकल्प समाजातील सर्व घटकांचा विकासाला चालना देणारा आहे. सर्वसामान्य नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी आवश्यक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. कृषी, शिक्षण, आरोग्य, उद्योग, व्यापार, स्वयंरोजगार, दळणवळण आदी क्षेत्रांतील पायाभूत सुविधा देण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. कोरोणाच्या काळात ही भारतीय अर्थ व्यवस्थेला गती देणाऱ्या या अर्थ संकल्पाचे मी स्वागत करतो.”
– जगदीश मुळीक (अध्यक्ष, भाजप पुणे शहर)
देशाच्या हीताला प्राधान्य दिलेला अर्थसंकल्प
” फार मोठ्या कर सवलती न देता अर्थमंत्र्यांनी देशाची अर्थ व्यवस्था पुर्णपणे रुळावर आणण्याला प्राधान्य दिले आहे. यामधे 5 राज्यांच्या निवडनूका आहेत त्यामुळे काहि सवलती द्या असा राजकिय विचार न करता देशाच्या हीताला प्राधान्य दिले आहे.”
– प्रा. विनायक आंबेकर (भाजप)