23 गावातील पाण्याची जबाबदारी बिल्डर व सोसायटीवर सोपवण्याचा निर्णय
पुणे : शहरात समाविष्ट झालेल्या २३ गावांतील पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न ऐरणीवर आलेला असताना त्यावर पुणे महापालिकेच्या आणि पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. या गावांमधील बांधकाम व्यावसायिक त्यांचे बांधकाम पूर्ण करून सोसायट्यांना अंतिम भोगवटापत्र देत नाहीत.तोपर्यंत पाणी पुरविण्याची जबाबदारी त्यांचीच आहे. त्यानंतर मात्र हा खर्च सोसायट्यांना उचलावा लागेल.असा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे या दोन्ही संस्थांनी पुन्हा एकदा या गावांतील पाणीपुरवठ्याची जबाबदारी बिल्डर व नागरिकांवरच ढकलल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
राज्य सरकारने पीएमआरडीएची स्थापना केल्यापासून महापालिका हद्दीच्या क्षेत्राबाहेरील नियोजन प्राधिकरण म्हणून पीएमआरडीए जबाबदारी पार पाडत आहे. गावांच्या परिसरात मोठ्या सोसायट्यांना ग्रामपंचायती पाणीपुरवठा करू शकत नाहीत. त्यामुळे पीएमआरडीएने या भागात बांधकामास परवानगी देताना पीएमआरडीएकडून पाणीपुरवठ्याची कायमस्वरूपी उपाययोजना केली जात नाही, तोपर्यंत बांधकाम व्यावसायिकांनी सोसायट्यांना पाणीपुरवठा करावा अशी अट घालण्यात आली आहे. पण ही गावे महापालिकेत आल्यानंतर सोसायट्यांना बिल्डरकडून पाणी पुरविले जात नसल्याने येथील नागरिकांनी महापालिकेकडे पाण्याची मागणी केली आहे. महापालिकेने त्यास नकार दिल्याने गावांमध्ये पेच निर्माण झाला आहे. तर पाणी न देणाऱ्या बिल्डरांची तक्रार केल्यास त्यांच्यावर कारवाई करू, असे पीएमआरडीएने स्पष्ट केले आहे.
याच पार्श्वभूमीवर महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली २३ गावांतील पाणीपुरवठ्याबाबत बैठक झाली. त्यास अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे, पीएमआरडीएचे महानियोजनकार विवेक खरवडकर, पाणीपुरवठा विभागाचे प्रमुख अनिरुद्ध पावसकर, अधीक्षक अभियंता प्रसन्न राघव जोशी आदी उपस्थित होते. २३ गावांतील पाणीटंचाई कमी करण्यासाठी चर्चा करताना बिल्डरांनी बांधकाम परवानगीच्या वेळी हमीपत्र लिहून दिले आहे. त्यानुसार अंतिम भोगवटापत्र मिळेपर्यंत आणि सोसायटी हस्तांतरित करेपर्यंत पाणी पुरविण्याची जबाबदारी बिल्डरांची असेल. त्यानंतर संबंधित सोसायटीला म्हणजे नागरिकांनाच हा खर्च करावा लागेल. ज्या बिल्डरांनी अंतिम भोगवटा प्रमाणपत्र घेतले नाही त्यांना पाणीपुरवठा करण्याचे आदेश पीएमआरडीएकडून दिले जातील असा निर्णय या बैठकीत झाला आहे. तसेच २३ गावांत लवकर पाणीपुरवठा योजना करणे शक्य आहे का याचीही माहिती सल्लागारांकडून घेणे, बांधकाम परवानगी मंजूर करताना बिल्डरांनी भरलेल्या पाणीपुरवठा विकास शुल्काचे नियोजन महापालिकेने करावे. असेही या बैठकीत ठरले आहे.