राज्यात रात्रीच्या जमावबंदीसह नवीन निर्बंध लागू
मुंबई : देशात ‘ओमिक्रॉन’चे रुग्ण वाढत आहेत. तसेच राज्यात गेल्या दोन दिवसात एक हजारापेक्षा जास्त कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळून आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर ख्रिसमस सेलिब्रेशन, लग्न समारंभ, न्यू इयर सेलिब्रेशन आदी ठिकाणी गर्दी वाढून संसर्ग होण्याचा धोका वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राज्यात आज (दि.24) रात्री पासून जमाव बंदी लागू करण्यात आली आहे.
आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ प्रमाणे संपूर्ण राज्यात लावण्यात आलेले अतिरिक्त निर्बंध –
- संपूर्ण राज्यभर सर्व सार्वजनिक ठिकाणी ५ पेक्षा जास्त व्यक्तींच्या एकत्र येण्यावर रात्री ९ ते सकाळी ६ यावेळेत बंदी असेल.
- लग्न समारंभासाठी बंदिस्त सभागृहांमध्ये एकावेळी उपस्थितांची संख्या १०० च्या वर नसेल आणि खुल्या जागेत ही संख्या २५० च्या वर नसेल किंवा या जागेच्या क्षमतेच्या २५ टक्के यापैकी जे कमी असेल ते.
- इतर सामाजिक, राजकीय, धार्मिक कार्यक्रमांसाठी देखीलउपस्थितांची संख्या १०० च्या वर नसेल आणि खुल्या जागेत ही संख्या २५० च्या वर नसेल किंवा या जागेच्या क्षमतेच्या २५ टक्के यापैकी जे कमी असेल ते.
- उपरोक्त दोन्ही कार्यक्रमांव्यतिरिक्तच्या कार्यक्रमांसाठी बंदिस्त जागेत जिथे आसनक्षमता निश्चित आहे अशाठिकाणी क्षमतेच्या ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त नसेल तसेच जिथे आसनक्षमता निश्चित नाही अशा ठिकाणी २५ टक्के उपस्थिती असेल. अशा प्रकारच्या सर्व कार्यक्रमांमध्ये ते जर खुल्या जागेत होत असतील तर आसनक्षमतेच्या २५ टक्के पेक्षा जास्त उपस्थिती नसेल.
- क्रीडा स्पर्धा, खेळाचे समारंभ यासाठी कार्यक्रम स्थळाच्या आसन क्षमतेच्या २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त उपस्थिती नसेल.
- वरीलपैकी कोणत्याही प्रकारात न मोडणाऱ्या समारंभ किंवा एकत्र येण्याच्या कार्यक्रमात जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण उपस्थितांची संख्या किती असावी हे निश्चित करेल. असे करतांना २७ नोव्हेंबर २०२१ चे आपत्ती व्यवस्थापनाच्या आदेशाचे पालन होईल असे बघितले जाईल.
- उपहारगृहे, जीम, स्पा, चित्रपटगृहे, नाट्यगृहे या ठिकाणी क्षमतेच्या ५० टक्के उपस्थिती राहील. या सर्वांना त्यांची संपूर्ण क्षमता तसेच ५० टक्के क्षमतेची संख्या जाहीर करावी लागेल.
- याशिवाय जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणास आवश्यक वाटेल तिथे निर्बंध लावता येतील आणि ते करण्यापूर्वी त्यांनी जनतेस त्याची कल्पना देणे आवश्यक राहील.
- जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणास स्थानिक परिस्थिती लक्षात घेऊन जिथे आवश्यक वाटेल तिथे अधिक कठोर निर्बंध लावता येतील.