वाहतूक बिघाड कायदा व जबरी दंड मागे न घेतल्यास जेलभरो सत्याग्रह – डॉ.बाबा आढाव

पुणे : सुधारणेच्या नावाखाली केंद्र सरकारने वाहतूक बिघाड कायदा केला आहे. सर्व प्रकारच्या दंड व तडजोड फी मध्ये जबरी वाढ केली आहे. माल व प्रवासी प्रवासी वाहतूकदार हे त्यामुळे उध्वस्त होतील. त्यामुळे नवीन वाहतूक बिघाड कायदा व जबरी दंड केंद्र व राज्य सरकारने मागे घेतला नाही तर सत्याग्रह करून तुरुंगात जातील. मीही त्यांच्याबरोबर असेल असा इशारा मालक व प्रवासी वाहतूक दार संघटना संयुक्त कृती समितीचे अध्यक्ष जेष्ठ समाजसेवक डॉ. बाबा आढाव यांनी आज दिला.

केंद्र सरकारने नवीन वाहतूक सुधार कायदा 2019 लागू केला. त्यात राज्य सरकारने नोव्हेंबर अखेरीस अध्यादेश काढून या दंड रकमांची अंमलबजावणी महाराष्ट्रात डिसेंबर2021 पासून सुरू केली आहे. या निषेधार्थ आज माल व प्रवासी वाहतूकदार संघटना संयुक्त कृती समितीच्यावतीने विभागीय आयुक्त कार्यालय पुणे येथे मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी डॉ. बाबा आढाव बोलत होते.

मोर्चामध्ये पुणे डिस्ट्रिक्ट मोटर गुड्स अंड ट्रान्सपोर्ट असोसिएशन, पुणे बस ओनर्स असोसिएशन, राज्य माल व प्रवासी वाहतूक महासंघ, पुणे जिल्हा दूध वाहतूक महासंघ, रिक्षा पंचायत, टेम्पो पंचायत, पुणे हुंडेकरी असोसिएशन, बघतोय रिक्षावाला मंच, आम आदमी रिक्षा संघटना, जय संघर्ष वाहन चालक चालक सामाजिक संस्था, श्रमिक विकास संघटन, शिवनेरी रिक्षा संघटना, मनसे वाहतूक सेना, पुणे ऑटो रिक्षा फेडरेशन, मातंग एकता चालक-मालक संघटना, राष्ट्रीय मजदूर संघ प्रणित टेम्पो संघटना इत्यादी संघटनांचा समावेश होता.

यावेळी समितीचे समन्वयक नितीन पवार म्हणाले, वाहतूक कायदा व जबरी दंड आकारणी रद्द करण्याच्या मागणी विषयी केंद्र व राज्य सरकारच्या प्रतिसाद मिळाला नाही. तर सुरुवातीला जिल्ह्यातील सर्व प्रकारच्या वाहनांचा चक्काजाम आंदोलन करण्यात येईल. त्याच्या निर्णयासाठी येत्या आठवड्यात समितीची बैठक घेण्यात येईल. तर दरम्यानच्या काळात आंदोलन व्यापक करण्यासाठी राज्यात जिल्हावार मालवाहतूकदारांच्या या कायद्याविरोधात समित्या स्थापन केल्या जातील.

बाबा शिंदे म्हणाले, हा केवळ वाहतूकदारांचा प्रश्न नसून या कायद्याचा परिणाम खाजगी वाहन मालक चालकांवर होणार आहे. त्यामुळे हे आंदोलन जन आंदोलन करण्यात येईल.

यावेळी लोकायतचे स्वप्नील फुसे, भरत गेडेवाड,संतोष नांगरे, केशव क्षिरसागर, गोरख मेंगडे, राम कदम, संजय हाळनोर यांनीही वाहतूकदारांच्या समस्या यावेळी मांडल्या.