कुलगुरुंच्या नियुक्तीचा अधिकार राज्य सरकारकडे

विद्यापीठ अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय

मुंबई : राज्य सरकारकडून कुलगुरु पदासाठी नावांची शिफारस राज्यपालांना केली जाणार आहेत. राज्यापालांना त्यातील एक नाव निवडावे लागणार आहे. त्यामुळे आता कुलगुरुंच्या निवडीचा अधिकार राज्य शासनाकडे असणार आहे. तसेच उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री हे प्र-कुलपती असणार आहेत. आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या विद्यापीठ अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, 2020 च्या प्रभावी अंमलबजावणी तसेच राज्यातील उच्च व तंत्र शिक्षणाचा दर्जा उंचावणे, गुणवत्ता वाढविणे, त्यांचे बळकटीकरण  करण्यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, 2016  मध्ये सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने डॉ. सुखदेव थोरात माजी अध्यक्ष, विद्यापीठ अनुदान आयोग यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीच्या अहवालाच्या आधारे अधिनियमातील प्रस्तावित सुधारणा खालीलप्रमाणे-

प्र-कुलपती पदाची तरतुद- महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मध्ये नव्याने कलम ९(अ) समाविष्ट करून प्र-कुलपती पदाची तरतुद करण्यास मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे मंत्री हे विद्यापीठाचे प्र-कुलपती असतील.

मराठी भाषा आणि साहित्याचे जतन आणि संवर्धन करण्यासाठी विद्यापीठांमध्ये मराठी भाषा साहित्य जतन व संवर्धन मंडळाची रचना करण्याच्या प्रस्तावास तसेच संचालक, मराठी भाषा व साहित्य यांचा विद्यापीठाचे इतर अधिकारी यामध्ये नव्याने समावेश करण्यास मान्यता देण्यात आली.

आरक्षित प्रवर्ग, दुर्बल घटक, महिला, तृतीयपंथी आणि विशेष सक्षम व्यक्तींना समान संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी धोरण तयार करून कृती आराखडा निश्चित करण्यासाठी विद्यापीठांमध्ये समान संधी मंडळाची रचना करण्याच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली.

कुलगुरूंच्या नियुक्तीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीमध्ये सुधारणा करुन योग्य अशा किमान पाच नावांची शिफारस समिती राज्य शासनास करेल आणि त्यातून दोन नावांची शिफारस कुलगुरुंच्या नियुक्तीसाठी राज्य शासना मार्फत कुलपतींना करण्यात येईल अशी तरतूद करण्यास मान्यता देण्यात आली.

प्र. कुलगुरुची नियुक्ती करण्यासाठी कुलगुरुंनी राज्य शासनास सुचविलेल्या व त्यामधून राज्य शासनाने शिफारस केलेल्या तीन नावामधून प्र-कुलगुरुची नियुक्ती कुलपती यांच्यामार्फत करण्याबाबतच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली.