ओबीसी आरक्षण : केंद्र सरकारने एम्पिरिकल डाटा द्यावा यासाठी राष्ट्रवादीचे गिरीश बापट यांच्या  कार्यालयासमोर आंदोलन

पुणे : ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत 27 टक्के आरक्षण देता येणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश सुप्रीम कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. तसेच राज्य सरकारचा अध्यादेश गृहित धरता येणार नाही, असे सांगत महाराष्ट्र सरकारच्या अध्यादेशाला पुढील सुनावणीपर्यंत सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे आगामी महापालिका, जिल्हापरिषद, नगर पंचायत निवडणुकांच्या तोंडावर कोर्टाच्या या निर्णयाचा राज्य सरकारला मोठा फटका बसणार आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने एम्पिरिकल डाटा द्यावा या मागणीसाठी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टीच्या ओबीसी सेल तर्फे पुण्याचे खासदार गिरीश बापट यांच्या  कार्यालयासमोर आंदोलन केले.

या आंदोलनाच्या वेळी केंद्र सरकारने ओबीसींच्या आरक्षणासाठी लागणारा एम्पिरिकल डेटा दिला नाही म्हणून केंद्र सरकारचा यावेळी निषेध व्यक्त करण्यात आला. या आंदोलनाचे नेतृत्व राष्ट्रवादी काँग्रेस पुणे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी केले. या आंदोलनाला संतोष नांगरेशहराध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी ओबीसी सेल पुणे, मूणाल वाणी, पुणे शहर महिला राष्ट्रवादी काँग्रेस अध्यक्ष, प्राजक्ता जाधव, गणेश मोहिते, प्रशांत सास्ते यांसह पुणे शहरराष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी नगरसेवक, सेल अध्यक्ष आदी उपस्थित होते.

प्रशांत जगताप म्हणाले, या भाजप सरकारने ओबीसी व मराठा समाजाला आरक्षण द्यायला पाहिजे होते. मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात हे आरक्षण मंजूर होणार होते.पण भाजपचे सरकार आल्या मुळे हे आरक्षण मंजूर झाले नाही.या सरकारने ओबीसीं समाजाची फसवणूक केली आहे.
गिरीश बापट हे पुण्याचे खासदार आहेत.  केंद्र सरकारने ओबीसींच्या आरक्षणासाठी लागणारा एम्पिरिकल डाटा यासाठी आज आम्ही बापट यांच्या कार्यालयासमोर आंदोलन करत आहोत, असे प्रशांत जगताप म्हणाले.