एसटी कर्मचाऱ्यांनी भडकवणाऱ्यांच्या भूलथापांना बळी पडू नये : अनिल परब

मुंबई : एसटी संपावरील याचिकेवर हायकोर्टाने दिलेले आदेश कर्मचाऱ्यांचे हित बघून दिलेले आहेत. एसटी कर्मचाऱ्यांची विलिनीकरणाची मागणी मोठी असून त्यासाठी समिती नेमली आहे. हा आदेश जसा आम्हाला लागू आहे तसा त्यांनाही लागूआहे. यामध्ये संप करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे नुकसान आहे. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांनी भडकवणाऱ्या राजकारण्यांच्या भूलथापांना बळी पडू नये, असे आवाहन राज्य परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी केले आहे.

एसटी महामंडळाचे राज्य शासनामध्ये विलीनीकरण करावे यासाठी मागील तीन दिवसांपासून एसटी कर्मचाऱ्यांचे राज्यभर आंदोलन सुरू आहे. आज संपाविरोधातील याचिकेवर हायकोर्टात सुनावणी झाली. यानंतरही राज्यभरात कर्मचारी मागे हटायला तयार नाहीत. या पार्श्वभूमीवर परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी पुन्हा कामगारांना संप मागे घेण्याचे आवाहन केले आहे.

भाजप संपाला खतपाणी घालतय 

परब म्हणाले, एसटी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याची आमची इच्छा नाही. संप मागे घ्या. काही राजकीय पक्ष पोळी भाजून घेत आहेत.  पडळकर व खोत कर्मचाऱ्यांच्या पगाराची जबाबदारी घेणार आहेत का? जर कामावर नसतील तर पगारही होणार नाही. विलिनीकरणाची मागणी एक दोन दिवसांत पूर्ण होणार नाही. सरकार कुठेही कमी पडलेले नाही. कोर्टाला आम्ही लेखी दिले आहे. हा मुद्दा राजकीय पक्षांनी लावून धरलेला आहे. भाजप खतपाणी घालत आहे. कामगारांनी त्यांच्या भूलथापांना बळी पडू नये.  निलंबनाची कारवाई वाट पाहूनच केली. घाईत केलेली नाही. कामगारांनी कमिटीसमोर म्हणणं मांडावं. सर्व खाजगी बसचालकांना स्टेज कॅरिजची परवानगी दिलीय, असेही परब म्हणाले.

 संपकऱ्यांकडून न्यायालयाचा अवमान 

परब म्हणाले की, उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे आम्ही पालन केल आहे. मात्र संपकऱ्यांकडून न्यायालयाचा अवमान होत आहे. मागण्या चर्चा करुन पूर्ण करु असे आश्वासन आम्ही या पूर्वीच दिले आहे. हा संप बेकायदेशीर आहे. पुन्हा विनंती आहे की, आपण कामावर यावे. कामगारांच्या नुकसानीला जबाबदार हे भाजप नेते असतील. त्रिसदस्यीय समिती आपला अहवाल 12 आठवड्यात देणार आहे. त्यानंतर आपल्याला निर्णय घेता येईल.