पालिकेने महापालिका अधिकारी, कर्मचारी यांना दिवाळीनिमित्त सानुग्रह अनुदान आणि बोनस देण्याचा निर्णय घेतला

 

पुणे:पुणे महापालिकेकडून दरवर्षी महापालिका अधिकारी, कर्मचारी, महापालिकेचे शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांना दिवाळीनिमित्त सानुग्रह अनुदान आणि बोनस देण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी अर्थसंकल्पात सुमारे १२५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यास मुख्यसभेने देखील मान्यता दिली आहे.

महापालिकेच्या स्थायी समितीने पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या (पीएमपी) १० हजार कर्मचाऱ्यांना दिवाळी बोनस देण्याचा निर्णय घेतला. पण २४ कोटीचा हा निधी कुठल्या तरतुदीतून उपलब्ध करून द्यायचा याची स्पष्टता नसल्याने या निर्णयाची अंमलबजावणी झालेली नाही.

बोनस मिळावा यासाठी पीएमपीच्या कामगार संघटनांनी अधिकारी, पदाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन दबाव टाकण्यास सुरवात केली असली तरी त्यास अद्याप यश आलेले नाही.

गेल्या आठवड्यात स्थायी समितीच्या बैठकीत भाजपच्या नगरसेवकांनी पीएमपी कर्मचाऱ्यांना दिवाळी बोनस द्यावा असा आयत्यावेळी प्रस्ताव दिला. तो त्वरित मंजूरही करण्यात आला. त्यासाठी २४ कोटी रुपयांची तरतूद उपलब्ध करून दिली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले होते. स्थायी समितीने निर्णय घेऊन एक आठवडा होऊन गेला तरी याबाबत प्रशासकीय स्तरावरून अंमलबजावणी केलेली नाही. महापालिकेच्या इतर अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा बोनस जमा होण्यास सुरवात झाली असल्याने पीएमपी कर्मचाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.

याबाबत महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार म्हणाले, ””पीएमपी कर्मचाऱ्यांना बोनस देण्यासाठी बुधवारी स्थायी समितीपुढे प्रस्ताव ठेवला जाणार आहे.त्यामध्ये निर्णय घेतला जाईल.”

महापालिकेच्या नियमानुसार जो कर्मचारी अधिकार वर्षभरात १८० दिवस उपस्थित असतो त्यांनाच बोनस दिला जातो. शिक्षण मंडळातील ९६ रोजंदारीच्या कर्मचाऱ्यांचे १७४ कामाचे दिवस भरले आहेत. त्यामुळे त्यांना बोनस नाकारला आहे. राज्य शासनाच्या समग्र शिक्षण अभियानाअंतर्गत ६६ शिक्षकांना शासनाकडून अनुदान येते त्यामुळे त्यांनाही बोनस नाकारला आहे.

पीएमपीमार्फत शालेय विद्यार्थी, अंध, अपंग, पोलिस, महापालिका कर्मचारी, पत्रकार यांच्यासाठी मोफत पास दिले जातात. यासाठी महापालिकेकडून पीएमपीला या पाससाठी सुमारे २० कोटी रुपये दिले जातात. गेल्यावर्षी कोरोनामुळे शाळा बंद होत्याच शिवाय पीएमपीची वाहतूकही बंद होती, त्यामुळे गेल्या वर्षभरात पास साठीची रक्कम खूप कमी झाली आहे. तसेच स्थायी समितीमध्ये २४ कोटी रुपये उपलब्ध करून द्यावेत असा ठराव झाला, पण त्यामध्ये ही तरतूद कुठून उपलब्ध करून द्यावी याचा उल्लेख नाही तसेच हा प्रस्ताव नगरसेवकांनी आयत्यावेळी मंजूर करून घेतल्याने प्रशासनाने पैसे देण्याबाबत हात वर केले. अखेर पीएमपीएच्या कर्मचारी संघटनांनी महापालिकेतील पदाधिकारी, अधिकाऱ्यांना विनंती करून पैसे जमा करण्याची मागणी केली आहे.