झोपडपट्टी पुनर्वसना संबंधी नियमांमध्ये शासनाचे सध्याचे नियम अन्यायकारक

पुणे : राज्य सरकारने झोपडपट्टी पुनर्वसना संबंधी नियमावली प्रसिद्ध केली आहे. मात्र या नियमांबाबत अद्याप फारशी प्रसिद्धी करण्यात आलेली नाही. त्याच बरोबर या नियमांमध्ये स्पष्टता नाही. झोपडपट्टी पुनर्वसना संबंधी सध्याचे नियम झोपडपट्टी वासीयांना अन्यायकारक आहेत. या नियमांबाबत अधिक स्पष्टता यावी यासाठी आज भाजप पुणे शहर चिटणीस सुनील माने यांच्या वतीने झोपडपट्टी पुनर्वसन अधिकारी राजेंद्र निंबाळकर यांना देऊन त्यांच्याशी चर्चा करण्यात आली.

यावेळी महापालिकेचे माजी विरोधी पक्षनेते उज्वल केसकर, खडकी युवा मोर्चा अध्यक्ष अजित पवार, जितेंद्र गायकवाड, योगेश केरकर,अनिल माने, आदि उपस्थित होते.

सुनील माने यांच्या वतीने देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की,  राज्य सरकारच्या वतीने करण्यात झोपडपट्टी पुनर्वसना संबंधी नियमावली मध्ये १४ फुटांपर्यंत नियमित केलेली झोपडपट्टी त्याचे क्षेत्र कितीही असले तरी त्यांना ३०० चौरस फुट इतकेच क्षेत्र देण्यात येणार आहे. या नियमानुसार एखाद्या घरामध्ये चार पाच कुटुंब रहात असतील आणि त्यांचे क्षेत्र ४००-५०० चौरस फुट असले तरीही त्यांना ३०० चौरस फुट इतकेच क्षेत्र देण्यात येणार आहे. या नियमांमध्ये अर्थ लावण्यासाठी कोणताही प्रश्न निर्माण झाला तर तो राज्यशासनाकडे संदर्भ करण्यात येईल आणि राज्य शासनाचा नियम बंधन कारक असेल अशी तरतूद करण्यात आली आहे. हे अन्याय कारक आहे.

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने प्रसिद्ध केलेल्या नियमांमध्ये झोपडपट्टी सदृश्य परिस्थिती म्हणजे काय याबाबत स्पष्टता नाही. झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्राच्या विकासाची मानके काय याबाबतही नेमकेपणाने उल्लेख नाही. झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या जुन्या नियमांमध्ये फोटो पास विकत घेतलेल्यांना आणि तेथे राहणाऱ्यांना पात्र समजण्यात येत होते. मात्र सध्या अशी तरतूद नाही. या पूर्वी ७० टक्के झोपडपट्टी धारकांना योजनेमध्ये सहभागी होण्यास संमती दर्शवली तर त्या योजनेला मान्यता देण्यात येईल असा नियम होता. आता ५१ टक्के झोपडपट्टी धारकांनी मान्यता दिल्यास या योजनेला मान्यता देण्याची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे. यामुळे झोपडपट्टी दादा व बांधकाम व्यवसायिकांचा फायदा होऊ शकतो. यामुळे कायदेशीर मार्गाने हे विनिमय प्रसिद्ध करावेत. तसेच ईमेल आयडी निर्माण करून ई मेल वर देखील हरकती सूचना मागवाव्या. अशा मागण्या या निवेदनाद्वारे करण्यात आल्या आहेत.