ओव्हरहेड केबल वर कारवाई करून कंपन्यांकडून दंड घेण्याच्या प्रस्तावास पालिकेच्या मुख्य सभेत मान्यता
पुणे: इंटरनेट, ब्राॅडबँड, टीव्ही कंपन्यांनी त्यांच्या टेबल्स परवानगी न घेता टाकले आहेत. त्यामुळे शहराचे विद्रुपीकरण होत आहेच शिवाय महापालिकेचा महसूल बुडत आहे. अशा केबलवर कारवाई करण्यासाठीचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या मार्फत मुख्य सभेसमोर मांडण्यात आला होता. यापूर्वी स्थायी समितीने शहरातील भूमिगत व ओव्हरहेड केबल चे सर्वेक्षण करण्यासाठी सल्लागार नियुक्त केला आहे. पुढील एका वर्षात याचा सविस्तर अहवाल महापालिकेला सादर होणार असून, त्यानंतर ही कारवाई केली जाणार आहे. कारवाई करण्यासाठी महापालिकेचे प्रचलित रस्ते खोदाई पुन:स्थापना दर आणि त्यावर पाच टक्के दंड आणि ओएफसी केबलसाठी प्रचलित रस्ते खोदाई प्रचलित पुर्न:स्थापना दर आणि १० टक्के दंड घेतला जाणार आहे. यास मान्यता देण्यात आली.शहरातील ओव्हरहेड केबल वर कारवाई करून कंपन्यांकडून दंड घेण्याच्या प्रस्तावास मुख्यसभेने मान्यता दिली. तसेच मोबाईल कंपन्यांनी आत्तापर्यंत किती किलोमीटर लांबीची केबल शहरामध्ये टाकलेल्या आहेत याबाबत कंपन्यांकडून खुलासा करून घ्यावा, असे आदेश महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी प्रशासनाला दिले.
अविनाश बागवे म्हणाले, ” अनेक मोबाइल कंपन्या महापालिकेकडून कमी परवानगी घेतात, परंतु जास्त लांबीच्या केबल टाकतात. यावर कोणाचेही नियंत्रण नाही. सल्लागार कंपनीकडून अहवाल प्राप्त होताना ती माहीती खरी आहे किंवा खोटी आहे हे कळणे आवश्यक आहे. यासाठी आत्ताच प्रत्येक मोबाईल कंपनीकडून त्यांनी आत्तापर्यंत किती किलोमीटरची भूमिगत केबल टाकली याची माहिती घ्या.
सल्लागार नियुक्तीवर सुभाष जगताप यांनी आक्षेप घेतला. “सल्लागार नियुक्त करताना त्यांच्याकडून बँक गॅरंटी घेतली आहे का. ही रक्कम मोठी असावी. करारनामा करताना खोटी माहिती दिली तर गॅरंटी जप्त करता आली पाहिजे, अशी तरतूद करावी, अशी सूचना जगताप यांनी दिली.
महापौर मोहोळ यांनी ही सूचना मान्य केली. प्रत्येक मोबाईल कंपनीकडून त्यांनी किती किलोमीटरची केबल टाकली याची माहिती मागवून घ्या असे आदेश दिले. पथ विभागाचे प्रमुख व्हि. जी. कुलकर्णी यांनी खुलासा केला. ” सध्याचा दर १२ हजार १९२ रुपये रनिंग मिटर रेट आहे. एका वर्षात सल्लागार सर्व डिटेल्स अहवाल देणार. जर परवानगी पेक्षा जास्त केबल टाकल्या तर तिप्पट दंड वसूल केला जाणार आहे. प्रत्येक कंपनीकडून डिक्लेरेशन मागवून घेतले जाईल.