देशाच्या संपत्तीचे खासगीकरण ही मोदी सरकारची दिवाळखोरी – नियोजन आयोगाचे माजी सदस्य डॉ. भालचंद्र मुणगेकऱ यांची टीका
पुणे : सार्वजनिक उपक्रमाचे खासगीकरण केल्याशिवाय पर्याय नाही अशी परिस्थिति का निर्माण होते? सार्वजनिक उपक्रम तो सार्वजनिक आहे म्हणून कोसळत नाही तर अंमलबजावणी नीट झाली नाही, म्हणून कोसळतो..! हे वास्तव लक्षात घेऊनच, देशातील ‘सार्व. उपक्रम’ चालणारच नाहीत, अशा प्रकारची काळजी अलीकडच्या सरकारने घेतली आहे. रस्ते, विमानतळ, बंदरे अनउत्पादक कसे…? असा खडा सवाल करत ‘एनएमपी’ (नॅशनल मॅानेटायझेशन पाईपलाईन) द्वारे केले जाणारे खासगीकरण, ही ‘मोदी सरकारची दिवाळखोरी’ आहे, अशी टीका नियोजन आयोगाचे माजी सदस्य, माजी खासदार डॉ. भालचंद्र मुणगेकऱ यांनी केली.
‘राजीव गांधी स्मारक समिती’च्यावतीने ‘भारतात मोदी सरकारची, “लोकशाही की खासगीशाही” या विषयावर ‘फेसबूक लाईव्ह’द्वारे “५ वे चर्चासत्र” घेण्यात आले. चर्चासत्राच्या अध्यक्षीय भाषणात डॉ. भालचंद्र मुणगेकऱ, बोलत होते. या चर्चासत्रात टाटा इंस्टीट्यूट ॲाफ सोशल स्टडीज’चे प्रा. संजीव चांदोरकर, नॅशनल फेडरेशन ॲाफ टेलिकॉम (BSNLभारत संचार निगम) एम्प्लॉईजचे’ युनियन चे राष्ट्रीय सरचिटणीस चांदेश्वर सिंग (पटना येथून) सहभागी झाले होते. राजीव गांधी स्मारक समितीचे अध्यक्ष, काँग्रेस नेते गोपाळदादा तिवारी यांनी या चर्चासत्राचे आयोजन केले होते.
डॉ. भालचंद्र मुणगेकऱ म्हणाले, १४० डॉलर प्रती बॅरल कच्चे तेल होते, तेंव्हा ६५ रुपयांच्या आत पेट्रोल मिळत होत, आज प्रती डॉलर बॅरल ५५ दर असताना पेट्रोल 113 रुपये लीटर भावाने सरकार विकत आहे. त्यानंतरही -देशातला मध्यमवर्ग झोपलेला आहे हे चित्र चिंताजनक आहे..! भांडवल ही वस्तु नाही, फक्त पैसे नाहीत तर ती एक विचारसरणी, तत्वज्ञान आहे. मार्क्सच्या मते भांडवलशाही ही एक आग असून ती आपल्या मार्गातील सर्वकाही गिळंकृत करत सर्वत्र पसरते आहे. 1991 नंतर आपण ज्या अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केला तिथून खासगीकरणाची ही वाटचाल सुरू झाली असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. मात्र अलीकडे काही ठराविक भांडवलदारांचीच मक्तेदारी निर्माण होईल असे निर्णय मोदी सरकार घेत आहे, एका उद्योजकाकडे 66 टक्के टेलिकॉम सेक्टर आहे, एकाकडे महत्वाचे 15 – 16 विमानतळे दिले आहेत, भाजप कधीही ‘सार्वजनिक उपक्रमांच्या’ बाजूने नव्हते तर त्यांनी कायम ‘भांडवलशाही’चेच समर्थन केले असेही डॉ. भालचंद्र मुणगेकऱ यांनी नमूद केले.
प्रा. संजीव चांदोरकर म्हणाले, खासगीकरण हा कोणत्याही एका राजकीय पक्षाच्या समर्थनाचा किंवा विरोधाचा मुद्दा नाही, तर 130 कोटी जनतेच्या भविष्याचा आणि येणाऱ्या पिढ्यांचाही प्रश्न आहे. या प्रश्नावर जेवढी सामाजिक चर्चा व्हायला हवी तेवढी होत नाही हे देशाचे दुर्दैव आहे
मोदी सरकारच्या दुसऱ्या टर्म मध्ये खासगीकरणांचा वेग वाढला आहे, हे खासगीकरण करताना पारदर्शकतेचा अभाव आहे याबरोबरच भविष्याचा विचार केलेला दिसत नाही. दळणवळण साधने, बँकिंग, विमा, टेलिकॉम सेवा आणि शिक्षण, आरोग्य पायाभूत सुविधा या सेवा देणाऱ्या संस्था ‘सरकारी मालकी’च्याच असायला हव्यात कारण त्यांचा थेट संबध ‘देशाच्या आर्थिक विकासाशी आणि सामाजिक उन्नतीशी’ आहे. लोककल्याण हेच उद्गीष्ट सार्वजनिक उपक्रमांचे असते… तर ‘नफा कमावणे’ हा एकमेव हेतु खासगी उद्योजकांचा असतो. मोदी सरकार सार्वजनिक उपक्रमांचे नुसते खासगीकरण करत नाही तर त्यांच्या जवळच्या व्यक्तींची मक्तेदारी निर्माण करत आहे हे देशासाठी घातक आहे..
चांदेश्वर सिंग म्हणाले, आज टेलिकॉम, संगणक क्षेत्रात आपण जी झेप घेतली त्यांची पायाभरणी राजीव गांधी यांनी केली. पंतप्रधान मोदी ज्या वेगाने खासगीकरण करत आहेत यांचे आश्चर्य वाटत नाही कारण त्यांना संघाने जे शिकवले, ज्यासाठी खुर्चीवर बसवले तेच ते करत आहेत. ‘भारत संचार निगम’ सारखे देशाच्या मालकीचे सार्व. उपक्रम खच्ची करण्याचेच काम हे केंद्र सरकार करत असल्याचे सांगून,
जी टेलीकॅाम कार्यप्रणाली साठी ऊपयुक्त ठरणारी महत्वाची “चिन बनावटीची इलेक्ट्रॉनिक्स ऊपकरणे” रिलायन्स जीओ, आयडीया – वोडाफोन, एयरटेल साठी चालत आहेत मात्र तीच ऊपकरणे (निव्वळ ‘चिन’वर तथाकथित बहीष्कार टाकण्याचे हास्यास्पद कारण सांगून) भारत संचार निगम (BSNL) ला घेण्यापासून सरकारनेच रोखावे, हे धक्कादायक व निंदनीय आहे.. बीएसएनएल मधून 78 हजार 700, रेल्वेतून 3 लाखांहून अधिक पदे समाप्त करण्यात आली. आता दारूगोळा कारखान्यातील 80 हजार कर्मचारी नोकरी टिकवण्यासाठी झगडत आहेत, विविध मुद्यांवर जनता आज रस्त्यावर आहे मात्र आयटी सेलच्या माध्यमातून आणि मोठ्या प्रसार माध्यमांना, गोदी मीडियाल ताब्यात ठेऊन जनतेचा आवाज दाबण्यात येत आहे. गॅस पाईपलाईन, पाणी पाईपलाईन बघितली होती पहिल्यांदाच एनएमपी च्या माध्यमातून ‘देश विकण्याची पाईपलाईन’ ऐकत आहोत, असे ही श्री चांदेश्वर सिंग यांना चर्चासत्रात सांगीतले..!
प्रास्ताविक भाषणात गोपाळदादा तिवारी म्हणाले, आपल्या देशाने स्वातंत्रासाठी फार मोठी किंमत चुकवली आहे. स्वातंत्र्यवीरांचा आपण गौरव करतो, कारण स्वातंत्र्यासाठी ते प्राणपणाने ते लढले, स्वातंत्र्यानंतर आपल्याला संविधान मिळाले, आपण त्या प्रमाणे दर 5 वर्षानी लोकशाही मार्गाने सरकार निवडतो. विकासाचा लेखाजोखा मांडतो, रोडमॅप तयार करत असतो. 2004 ते 2014 या दहा वर्षात 26 कोटी नागरिक दारिद्र्य रेषेबाहेर आले. देशाची सार्व. संपत्ती ही जनतेस सुरक्षा देणारी असते..2014 नंतर पूर्वीच्या तुलनेने अडीच पट अधिक कर्ज आपल्या देशावर झाले आहे. ज्या साधनसंपतीच्या जोरावर जागतिक बँक विकासासाठी कर्ज देते तीच साधनसंपत्ती आज खाजगी उद्योगपतींच्या घश्यात घालण्याचे काम मोदी सरकार करत आहे असे ही गोपाळ तिवारी म्हणाले.. झूम वेबीनार मध्ये टेलीकॅाम एम्प्लॅाईज युनियन महाराष्ट्राचे श्री रंजन दाणी, स्मारक समिती सदस्य सर्वश्री सुभाष थोरवे, नितीन पायगुडे, संजय अभंग, आरीफ शेख, श्रावण भोकरे, सुरेश ऊकीरंडे इ उपस्थित होते..
