राज्यातील महाविद्यालये २० ऑक्टोबरपासून सुरु होणार
- दोन्ही डोस घेतलेले विद्यार्थी/विद्यार्थिनी प्रत्यक्ष उपस्थित राहू शकणार
- १८ वर्षाखालील विद्यार्थ्यांना लसीकरणाची आवश्यकता नाही
मुंबई : राज्यातील सर्व अकृषी विद्यापीठे, अभिमत विद्यापीठे, स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्नित महाविद्यालयातील नियमित वर्ग येत्या 20 ऑक्टोबर पासून सुरु करण्यात येणार आहे, अशी घोषणा उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी आज पत्रकार परिषदेत केली.
उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री सामंत म्हणाले की, ज्यांनी कोविड-१९ च्या लसीचे दोन्ही डोस घेतलेले आहेत, ते विद्यार्थी विद्यापीठ व महाविद्यालयात प्रत्यक्ष उपस्थित राहू शकतील आणि ज्या विद्यार्थ्यांनी कोविड-१९ ची लस घेतलेली नाही, त्यांच्याकरिता विद्यापीठाने संबंधित संस्थां व महाविद्यालयांचे प्राचार्य यांचे मदतीने स्थानिक जिल्हा प्रशासनाशी समन्वय साधून लसीकरणासाठी विशेष मोहिम राबवून लसीकरण प्राधान्याने पूर्ण करुन घ्यावे. तसेच शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे देखील लसीकरण प्राधान्याने करुन घ्यावे.
महाविद्यालयांचे वर्ग पूर्णपणे की 50 टक्के क्षमतेने सुरु करावे, याबाबत स्थानिक प्राधिकरणांशी विचारविनिमय करुन विद्यापीठांनी त्यांच्या स्तरावर निर्णय घ्यावा.प्रतिबंधित क्षेत्रात येणारी विद्यापीठे व संलग्नित महाविद्यालये ही ज्या आयुक्त, महानगरपालिका, नगरपालिका किंवा जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण यांच्या अंतर्गत येतात, त्यांच्याशी कोविड-19 च्या आजाराचा स्थानिक पातळीवरील प्रादुर्भाव व स्थानिक परिस्थिती, प्रतिबंधित क्षेत्रांचे नियोजन व आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधांची उपलब्धता या बाबी विचारात घेऊन, विद्यापीठे व महाविद्यालये सुरु करण्याबाबत विचारविनिमय करुन योग्य तो निर्णय संबंधित विद्यापीठाने त्यांच्या स्तरावर घ्यावा. महाविद्यालयांना सविस्तर मार्गदर्शक सूचना देण्यात यावी, असेही त्यांनी यावेळी सांगीतले. ज्या विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष महाविद्यालयात उपस्थित राहता येणार नाही, त्यांना ऑनलाईन सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात यावी.
वसतिगृहे टप्प्याटप्प्याने सुरु करण्याबाबत संचालक उच्च शिक्षण आणि तंत्रशिक्षण यांनी आढावा घेऊन आवश्यक ती कार्यवाही करावी. तसेच मुंबई महानगर क्षेत्रामध्ये वाहतुकीचे मुख्य साधन लोकल ट्रेन असल्याने विद्यार्थ्यांना प्रवासाची परवानगी मिळणे आवश्यक असल्याने याबाबतचा प्रस्ताव मुख्य सचिवांकडे पाठविण्यात येईल.