ओबीसी आरक्षण : राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका, निवडणुका पुढे ढकलण्यास नकार 

नवी दिल्ली : ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकण्याची मागणी राज्य सरकारबरोबरच सर्वच राजकीय पक्षातून केली जात आहे.  मात्र ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर निवडणुकांना स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार देत राज्यसरकारला मोठा दणका दिला आहे. निवडणुका घेण्याचा किंवा पुढे ढकलण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे, राज्य सरकारला नाही, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी आता 23 सप्टेंबरला होणार आहे.

दरम्यान, ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षण विषयावर मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन बैठका पार पडल्या. जो पर्यंत ओबीसी समाजाचा इम्पिरिकल डेटा गोळा होत नाही, तोपर्यंत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात, अशी मागणी सर्वपक्षीय नेत्यांनी या बैठकीत केली होती. या मागणीवर सर्वसहमती नंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता.

वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांचं राज्य निवडणूक आयोगाला पत्र

प्रलंबित 5 जिल्हा परिषदेची निवडणूक प्रक्रिया वेगानं पूर्ण करा, असं वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी राज्य निवडणूक आयोगाला पत्र लिहिले आहे. नंदुरबार, वाशीम, धुळे, नागपूर, अकोला इथल्या निवडणूक प्रक्रिया  लवकरात लवकर राबण्याची मागणी करण्यात आली आहे.