अटल भूजल योजनेची चुकीच्या पध्दतीने अमंलबजावणी…
अनुभवी स्वयंसेवी संस्थांना डावलून चुकीच्या पद्धतीने अवैध निकषांच्या आधारे निविदा…
पुणे : भूजल पातळी वाढवण्यासाठी व घसरलेली गुणवत्ता सुधारण्यासाठी राज्यात केंद्र सरकारची अटल भूजल योजना राज्यात राबवली जात आहे. मात्र त्याची अंमलबजावनी चुकीच्या पद्धतीने होत असल्याने यावर सेवा (सोसायटी फॉर एम्पॉरवर्मेंट ऑफ विलेजेस अॅन्ड अॅग्रीकल्चर) या संस्थेने हरकत नोंदवली आहे. अनुभवी स्वयंसेवी संस्थांना डावलून चुकीच्या पद्धतीने अवैध निकषांच्या आधारे निविदा काढल्याप्रकरणी सेवा संस्थेच्यावतीने राज्याचे भूजल सर्वेक्षणचे संचालक डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी यांना पत्रव्यवहार करत हि हरकत नोंदवण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रातील १३ जिल्ह्यांमध्ये ‘अटल भूजल योजना’ राबवण्यासाठी संस्था निवड करण्याकरिता ‘भूजल विकास व सर्वेक्षण यंत्रणे’च्या (GSDA) माध्यमातून नुकतीच निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली. मात्र या निविदा प्रक्रीयेमध्ये जलसंधारणाच्या क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या त्या त्या जिल्ह्यातील नामवंत अनुभवी संस्थांना डावलले जात आहे. आर्थिक स्पर्धा न करता निवड सूची तयार करावी व जिल्यातील संस्था ना प्राधान्य देऊन अंमलबजावणी संस्थेची निवड करावी अशी मागणी होत आहे. अंमलबजवणी संस्थेला फक्त मानधन आणि प्रवासखर्च दिला जाणार आहे. यामध्ये आर्थिक स्पर्धा केल्यास प्रकल्पच्या गुणवत्ते वर परिणाम होणार आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी देखील एनजीओची निवड पारदर्शीपणे करावी व गुणवत्ता पात्र संस्थांनाचं कामे द्यावीत अशा सुचना भुजल विभागाच्या सुवर्णजयंती महोत्सवाच्या निमित्ताने आढावा बैठकीत दिल्या होत्या.
भूजलाचा होत असलेल्या भरमसाठ उपशामुळे भूजल पातळी दिवसेंदिवस घसरण होत आहे व त्याची गुणवत्ताही खालावते आहे. घसरणाऱ्या भूजल पातळीला आळा घालण्याकरिता जलसंधारण व कृषी विभागाकडून सूक्ष्म सिंचनाच्या उपाय योजनाद्वारे भूजल पातळी वाढविण्यासाठी आणि पातळीत सुधारणा करण्यात येणार आहे. पाणलोट क्षेत्रात काम करणा-या राज्यस्तरावरील सर्व मोठ्या संस्थांना डावलत तांत्रिक गुणांकन करण्याऐवजी भूजल क्षेत्रातील कामाचा अनुभव नसणाऱ्या संस्थेला कंत्राट दिले जात आहे. तसेच केवळ आर्थिक निकषांच्या आधारे निविदा काढल्या. अतिउपसा झालेल्या पाणलोट क्षेत्रातील भूलज पुनर्भरन करण्याची एकमेव नामी संधी गमावण्याची भिती व्यक्त केली जात आहे. जिल्हा अंमलबजावणी यंत्रणेने संस्थेची निवड करताना आवश्यक निकषांना केराची टोपली दाखविली आहे. तसेच अटल भूजल योजनेची अंमलबजावनी अनुभवी संस्थेच्या देखरेखी खाली न झाल्यास राज्याचे मोठे नुकसान होण्याची शक्यता आहे.