ओबीसी आरक्षण – जिल्हा परिषद निवडणुकांसंदर्भात निवडणूक आयोगाने निर्णय घ्यावा  

मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींचं राजकीय आरक्षण सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द करण्यात आल्या नंतर राज्यात पोटणीवडणुका जाहीर करण्यात आल्या. या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीमध्ये कोव्हिडच्या पार्श्वभूमीवर निवडणुका घ्याव्या किंवा नाही याबाबतचा निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाने घ्यावा असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने आज दिले.

काही दिवसांपूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींचे राजकीय आरक्षण सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द करण्यात आल आहे . त्यानंतर विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रातील काही जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकींचा कार्यक्रम जाहीर झाला होता. यावर महाराष्ट्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात धाव घेवून कोरोनाचा वाढता धोका लक्षात घेता या निवडणुका 6 महिने लांबणीवर टाकण्यासंदर्भात याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुप्रीम कोर्टाने सादर निर्णय हा आता राज्य निवडणूक आयोगावर अवलंबून असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

निवडणुका पुढे ढकलण्यासंदर्भात मुख्य सचिव राज्य निवडणूक आयोगाला पत्र लिहिणार

सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर निवडणुका पुढे ढकलण्यासंदर्भात मुख्य सचिव राज्य निवडणूक आयोगाला पत्र लिहिणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत दिली आहे.