UGC च्या निर्देशानुसार प्राध्यापक भरतीसाठी २१ जूनपासून पुणे येथे सत्याग्रह करणार – नेट -सेट, पीएचडी धारक समिती

पुणे – विद्यपीठ अनुदान आयोग (UGC) च्या निर्देशानुसार,  १००% सहाय्यक प्राध्यापक भरती सुरू करावी. तासिका तत्त्व कायमस्वरुपी बंद करावे व पदभरती करताना संवर्गनिहाय आरक्षण उच्च शिक्षण विभागात लागू करावे या मागण्यांसाठी २१ जून रोजी पुणे येथे उच्च शिक्षण  संचालक कार्यालयासमोर सत्याग्रह आंदोलन केले जाणार आहे अशी माहिती नेट – सेट, पीएचडी धारक समितीने  पत्रकार परिषदेत दिली.

पत्रकार परिषदेला डॉ. परमेश्वर पोळ, सुरेश पाटील उपस्थित होते. डॉ. परमेश्वर पोळ म्हणाले, मागील १० वर्षांपासून अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये व विद्यापीठांमध्ये सहाय्यक प्राध्यापक भरती सुरळीत चालू नाही. यामुळे राज्यात हजारो सहाय्यक प्राध्यापकांच्या जागा रिक्त आहेत. यामुळे राज्याच्या उच्च शिक्षणाच्या दर्जावर विपरीत परिणाम होत असून उच्च शिक्षणाचा दर्जा खालावत चाललेला आहे. विद्यार्थ्यांची वाढती संख्या व सहाय्यक प्राध्यापकांची घटती संख्या हे व्यस्त प्रमाण शिक्षण क्षेत्रासाठी नक्कीच हिताचे नाही. तसेच महाराष्ट्र राज्यात उच्च शिक्षण घेणारे, संशोधन करून पीएच.डी. प्राप्त करणारे, नेट व सेट सारख्या पात्रता परीक्षा पास केलेले सुशिक्षित बेरोजगार यांची संख्या देखील मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. या सुशिक्षित तरुणांना कोणतेही रोजगाराचे, उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध नाही यामुळे नेट-सेट पात्रताधारक व पीएच.डी. पदवीधारक मानसिक तणावाखाली जीवन जगत आहेत. त्यांचे सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक जीवन अस्थिर बनले आहे. यासाठी शासनाचा महाविद्यालय व विद्यापीठातील सहाय्यक प्राध्यापक भरती बंदीचा निर्णय कारणीभूत आहे. राज्यात सध्या हजारो सहाय्यक प्राध्यापकांची पदे रिक्त आहेत. शासनाने सन १९९६ साली कायमस्वरूपी सहाय्यक प्राध्यापकांची नियुक्ती होईपर्यंत तासिका तत्त्वावर सहाय्यक प्राध्यापक नियुक्ती ही तात्पुरती सोय म्हणून सुरू केलेला प्रकल्प होता; परंतु तासिका तत्त्वावरील सहाय्यक प्राध्यापक हे धोरणच राज्यात कायमस्वरूपी राबविले गेले,  

उच्च शिक्षण विभागाचा शासन निर्णय ३ नोव्हेंबर २०१८ मध्ये २०१७ च्या विद्यार्थी संख्येवरती पदे मंजूर केलेली असून या शासन निर्णयात प्राध्यापक भरतीच्या अनेक त्रुटी आहेत. विशेषतः महाविद्यालयासाठी २०१७ च्या रिक्त पदांच्या ४०% सहाय्यक प्राध्यापकांची पदे मंजूर केली आहेत परंतु विद्यापीठ पातळीवर ती भरती करताना मंजूर पदांच्या ८०% इतकी भरती उच्च शिक्षण विभाग  शासन निर्णय ७ ऑगस्ट  २०१९ प्रमाणे केली जात आहे. महाविद्यालय व विद्यापीठ या दोन्ही पातळीवर प्राध्यापक भरती करताना हा दुजाभाव होऊ नये. शिवाय या शासन निर्णयानुसार भरती करत असताना अनेक तांत्रिक अडचणी येत आहेत.  त्यामुळे बीजेपी काळातील  अभ्यास न करता काढलेला  शासन निर्णय तात्काळ रद्द करून नव्याने सर्वसमावेशक, सर्वांना न्याय देणारा  शासन निर्णय त्वरित काढून UGC च्या निर्देशानुसार १०० टक्के प्राध्यापक भरती करावी.

Leave a Reply

%d bloggers like this: