Pune – प्राधान्यक्रम ठरवून लॉकडाऊन शिथिल करावा – महापौर मुरलीधर मोहोळ

पुणे – शहरातील कोरोना संसर्ग आता बहुतांशी आटोक्यात आला असून पुन्हा संसर्ग वाढणार नाही, ही बाब लक्षात घेत अनलॉक करताना प्राधान्यक्रम ठरवून लॉकडाऊनमध्ये शिथिलता आणावी, अशी मागणी आपण कोरोना संसर्ग आढावा बैठकीत केली.शिवाय १८ वर्षांवरील लसीकरण सुरू करावे आणि शैक्षणिक संस्थांच्या अवाजवी शुल्काबाबत निर्णय घ्यावा, अशा दोन प्रमुख मागण्या महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी विभागीय आयुक्त कार्यलयात झालेल्या बैठकीत केल्या.

पुणे शहरासह जिल्ह्याचा कोरोना संसर्गाची आढावा बैठक आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडली यावेळी पुणे शहराच्या संदर्भात अशा अनेक विषयावर आपली भूमिका मांडली.

पुणे शहरात शनिवार आणि रविवार दरम्यान अत्यावश्यक सेवा सकाळी सात ते अकरा या वेळात सुरू ठेवण्याची आपली मागणी मान्य करण्यात आली आहे. शिवाय अनलॉककडे जाताना प्राधान्यक्रम राज्य सरकारने ठरवावेत, जेणेकरून कमी झालेला संसर्ग पुन्हा वाढणार नाही. तसेच १८ ते ४४ वयोगटातील कोरोना लसीकरण पुन्हा सुरू करण्यात यावे. कारण आताच्या परिस्थितीत याच वयोगटातील व्यक्ती कोरोनाचे सुपर स्प्रेडर ठरु शकतात, त्यामुळे राज्य सरकारने तातडीने नियोजन करून हे लसीकरण सुरू करावे.

‘गेले वर्षभर शाळा बंद असल्याने सर्वत्र ऑनलाइन वर्ग घेण्यात आले आहेत. मात्र असं असतानाही शाळा पालकांकडून संपूर्ण शुल्क आकारत असल्याच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणात आलेल्या आहेत. यामुळे सामान्य नागरिकांना हकनाक भुर्दंड बसत असून याबाबत राज्य सरकारने तातडीने संबंधित शाळांना सूचना देऊन, हा प्रश्न मार्गी लावावा, अशीही मागणी यावेळी आपण केली.

‘पुणे शहरात म्युकरमायकोसिसचे रुग्ण वाढत असून त्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या इंजेक्शनचा पुरवठा होत नाही. त्यामुळे इंजेक्शनच्या पुरवठ्याबाबत राज्य सरकारने तातडीने निर्णय घेऊन, हे. इंजेक्शन्स लवकरात लवकर उपलब्ध करावेत हा मुद्दाही या बैठकीत उपस्थित केला. सुरुवातीच्या काळात रेमडेसिविरच्या इंजेक्शनबाबत निर्माण झालेली परिस्थिती आता म्युकरमायकोसिसच्या इंजेक्शनबाबतीत निर्माण झालेली आहे. त्यामुळे रुग्णांचे नातेवाईक चिंतेत आहेत.राज्य सरकारने यावर गांभीर्याने निर्णय घ्यावा, असा मुद्दाही बैठकीत मांडला.

‘खाजगी रुग्णालयात कोरोना लसीकरण सुरू झाले असून या ठिकाणी बाराशे रुपयांपर्यंत शुल्क आकारले जात आहे. यामुळे सामान्य नागरिकांना आर्थिक झळ बसत असून याबाबत राज्य शासनाने तातडीने धोरण ठरवून संबंधित रुग्णालयांना सूचना करणे आवश्यक आहे. खासगी रुग्णालयांच्या वैद्यकीय आणि व्यवस्थापन खर्चाचा विचार करूनच हे दर निश्चित करावेत, अशी विनंतीही या वेळी केली.