उपमुख्यमंत्री कार्यालयासाठी स्वतंत्र सोशल मीडिया एजन्सी नेमण्याचा निर्णय अखेर रद्द

मुंबई, दि. 13 : उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचा सोशल मीडिया सांभाळण्यासाठी एजन्सी नेमून त्यांना सहा कोटी रुपये  देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. विरोधक आणि प्रसारमाध्यमांनी या उधळपट्टीवर आक्षेप घेतल्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी माघार घेत   यासंदर्भातील शासन निर्णय तात्काळ रद्द करावा, असे निर्देश  दिले आहेत. उपमुख्यमंत्री कार्यालयाला समाजमाध्यमांवर स्वतंत्रपणे कार्यरत राहण्याची गरज वाटत नाही. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या माध्यमातून शासकीय जनसंपर्काची जबाबदारी पार पाडणे शक्य असताना उपमुख्यमंत्री कार्यालयाच्या सोशल मीडिया साठी स्वतंत्र खासगी एजन्सी का? अशी चर्चा सुरू झाल्याने अजित पवारांनी हा निर्णय घेतला आहे.

अजित पवारांकडे असलेल्या उपमुख्यमंत्री, अर्थ आणि नियोजन उत्पादन शुल्क या खात्यांबाबतचे निर्णय, आदेश आदींची माहिती सोशल मीडियाद्वारे लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी खासगी कंपनी नियुक्त केली जाणार होती. या कंपनीला या कामासाठी 6 कोटींचा निधी दिला जाणार होता. ही कंपनी अजित पवारांचे ट्विटर, फेसबुक, ब्लॉगर, यूट्युब आणि इन्स्टाग्राम आदी सांभाळणार आहे. तसेच व्हॉट्सअॅप, टेलिग्राम आणि संदेश पाठविण्याचे कामही या कंपनीला दिले जाणार होते. ते आता रद्द करण्यात आलेले आहे.

सामान्य प्रशासन विभागाच्या या आदेशात म्हटले होते कि, माहिती व जनसंपर्क महासंचलनालयात (DGIPR) सोशल मीडिया हाताळण्यासाठी लागणाऱ्या व्यावसायिक आणि तांत्रिक गोष्टींची माहिती असणाऱ्या लोकांची कमतरता आहे. त्यामुळे हे काम बाहेरच्या यंत्रणेकडे देणे योग्य ठरेल. अजित पवार यांनी घेतलेले निर्णय आणि महत्त्वाच्या घोषणांबद्दल लोकांपर्यंत माहिती पोहोचवणे ही या यंत्रणेची जबाबदारी असेल. मात्र, आता हा निर्णय मागे घेतल्याने विरोधक भाजप याबाबत काय बोलणार? याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे अनावश्यक प्रसिद्धीपासून दूर राहत असल्यामुळे या शासन निर्णयाबद्दल आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत होते. आता खुद्द उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीच त्यांच्या कार्यालयासाठी स्वतंत्र सोशल मीडिया सांभाळणाऱ्या यंत्रणेची गरज नसल्याचे स्पष्ट केले असल्याने यासंदर्भातील शासन निर्णय रद्द करण्यात येणार आहे.