देहविक्री करणा-या महिलांच्या शासकीय निधीचा गैरवापर निंदनीय- सहेली संघाच्या वतीने सर्वेक्षण व निषेध
पुणे : महाराष्ट्र शासनाने देहविक्री करणा-या महिलांना दरमहा ५ हजार रुपये निधी उपलब्ध करून दिला. परंतु दिनांक ४ आणि ५ मे २०२१ सहेली संघाच्या वतीने बुधवार पेठेत २८० महिला सोबत जलद सर्वेक्षण करण्यात आले, त्यात ११२ महिलांना सर्व कागदपत्र जमा करूनही ही आर्थिक मदत मिळाली नाही असे आढळून आले आहे. शासनाने उपलब्ध करून दिलेल्या निधी बळकावण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचारही झाला आहे. त्यामुळे ज्या महिलांना मदत मिळाली नाही, त्यांना तातडीने मदत द्यावी, अशी मागणी सहेली संस्थेच्या तेजस्वी सेवेकरी यांनी केली आहे.
याबाबतचे निवेदन जिल्हाधिकारी व महिला बालविकास अधिका-यांना देण्यात आले आहे. कोरोना महामारीच्या काळात वेश्याव्यवसायातील महिलांचे उत्पन्न पूर्णत: थांबले. त्यामुळे त्यांच्या किमान गरजा भागविण्यासाठी त्यांना महिना ५ हजार रुपये प्रत्येकी मदत दिली जावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले. त्या आदेशानुनुसार महाराष्ट्र शासनाने देहविक्री करणा-या महिलांना दरमहा ५ हजार रुपये प्रमाणे तीन महिन्यांसाठी १५ हजार असा निधी उपलब्ध करून दिला. सदरची रक्कम त्यांच्या बँक खात्यामध्ये जमा करण्याची प्रक्रियाही सुरू झाली. परंतु देहविक्री न करणा-या पण गरीब आणि वंचित वर्गातील महिलांची खोटीच नोंद देहविक्री करणा-या महिला म्हणून मोठ्या संख्येने करण्यात आली. या प्रकारामध्ये मान्यताप्राप्त संस्था सहभागी असल्याचे दिसून येत आहे.
तेजस्वी सेवेकरी म्हणाल्या, शासनाने उपलब्ध केलेला निधी देहविक्री करणा-या गरजू महिलांपर्यंत पोहोचावा या दृष्टीने प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये समितीची स्थापना करण्यात आली. पुण्यात जिल्हाधिकारी, महिला बाल विकास अधिकारी आणि महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण संस्थेचा निधी घेवून प्रकल्प चालविणा-या स्वयंसेवी संस्थेचे प्रतिनिधी आणि पुणे म.न.पा समाजसेवा विभाग अशी समिति स्थापन झाली.
मात्र, देहविक्री करणा-या महिलांसाठी शासनाने उपलब्ध करून दिलेल्या निधी बळकावण्यासाठी भ्रष्टाचारही मोठ्या प्रमाणावर आणि वेगाने सुरू झाला. देहविक्री न करणा-या पण गरीब आणि वंचित वर्गातील महिलांची खोटीच नोंद देहविक्री करणा-या महिला म्हणून मोठ्या संख्येने करण्यात आली. या गरीब स्त्रियांच्या खात्यावर मदत निधी वळवण्यात आला. तसेच या गरीब स्त्रियांची नोंदणी करून त्यांना निधी मिळवून देणा-या संस्थांचे पदाधिकारी, कर्मचारींनी गरीब महिलांना लुबाडले. खात्यावर जमा केलेल्या पैशांपैकी बरेच पैसे काही स्वयंसेवी संस्थानी परतही घेतले. देहविक्री करणा-या व गरीब स्त्रियांची अशी मोठ्या प्रमाणावर फसवणूक होणे हा अत्यंत निंदनीय व लाजिरवाणा प्रकार आहे.
या पूर्ण प्रकाराची जिल्हाधिकारी आणि महिला व बाल विकास अधिकारी व महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण संस्था यांनी नोंद घ्यावी व देहविक्री करणा-या महिलांचे प्रतिनिधित्व असलेली सत्यशोधन समिती तात्काळ स्थापन करून चौकशी आणि कारवाई करावी. सदर गैरव्यवहाराची तात्काळ, निपक्षपाती व कसून चौकशी व्हावी, संबंधितांना योग्य ते शासन व्हावे तसेच वेश्यांसाठी तातडीची आर्थिक मदत उपलब्ध व्हावी अशी मागणी करण्यात येत आहे.
सदर गैरव्यवहाराबाबत दाद मागितल्यामुळे, उघड वाच्यता केल्यामुळे देहविक्री करणा-या महिला व कार्यकर्त्यांच्या जीविताला धोका निर्माण झाला आहे, अशा परिस्थितीत त्यांच्या संरक्षणाची हमी शासनाने घेतली पाहीजे, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.