पुढील आर्थिक वर्षापर्यंत
मुद्रांक शुल्कात सवलत द्यावी – क्रेडाई महाराष्ट्रची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

पुणे – गेल्या वर्षभराच्या काळात कोरोना महामारीमुळे बांधकाम क्षेत्राला जोरदार फटका बसला. यातून बांधकाम क्षेत्र कसेबसे सावरत असतानाच आता पुन्हा कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचे संकट राज्यावर ओढवले. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन, राज्य सरकारने बांधकाम क्षेत्रासाठी आकारण्यात येणाऱ्या मुद्रांक शुल्कात पुढील आर्थिक वर्षापर्यंत सवलत द्यावी, अशी मागणी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे क्रेडाई महाराष्ट्रचे अध्यक्ष सुनील फुरडे यांनी पत्राद्वारे केली.

तसेच राज्यात सध्या लागू असलेल्या निर्बंधांमधून बांधकाम क्षेत्राशी संलग्न सेवांना कोरोना प्रतिबंधक नियम पाळत ५०% क्षमतेने काम करण्याची परवानगी देण्यात यावी, अशी विनंती देखील यात केली. 

याविषयी अधिक माहिती देताना फुरडे म्हणाले, कोरोना महामारीच्या काळात बांधकाम क्षेत्राला पुन्हा उभारी मिळावी, या दृष्टीने क्रेडाई महाराष्ट्रने नवीन घर खरेदीवर मुद्रांक शुल्कात कपात करण्यासंदर्भातील काही उपाययोजना सरकारला सुचविल्या होत्या. या उपाययोजना सरकारने देखील मान्य केल्याने नवीन घरे खरेदी करणा-या ग्राहकांनी या सवलतीचा फायदा करून घेत उत्साहाने घर खरेदीला प्राधान्य दिले. सरकारच्या या निर्णयाबद्दल आम्ही त्यांचे आभारी आहोत. मात्र, मुद्रांक शुल्कात असलेली ही सूट मार्च अखेरीस संपुष्टात आली. ती पुन्हा लागू करण्यासंदर्भात सरकारने कोणताही निर्णय घेतला नाही.

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा थेट परिणाम बांधकाम क्षेत्रावर अल्पावधीतच दिसू शकतो. म्हणूनच या परिस्थितीतून तग धरण्यासाठी सरकारने पुढील वर्षापर्यंत मुद्रांक शुल्कात सवलत द्यावी, यामुळे गृहविक्री व नोंदणी यांमध्ये देखील वाढ होऊन सरकारी मिळकतीवरही याचा सकारात्मक परिणाम दिसून येईल.
असेही फुरडे यांनी आवर्जुन नमूद केले.   

याबरोबरच मजुरांचे स्थलांतर, बांधकामाचे वाढलेले शुल्क, गृहखरेदीदारांचा घर खरेदीबद्दल असलेला निरुत्साह याचा फटका बांधकाम क्षेत्राला बसत आहे, या पार्श्वभूमीवर सरकारने बांधकाम क्षेत्रा
बरोबरच त्याच्याशी संबंधित २५० उद्योग आणि लाखो कुशल व अकुशल कामगारांच्या हिताचे निर्णय घेण्याकडेही लक्ष वेधले.

तसेच सनदी लेखापालांप्रमाणेच वास्तुविशारद, स्ट्रक्चरल अभियंते यांची कार्यालये देखील कोरोना प्रतिबंधाच्या सर्व नियमांचे पालन करून ५० % क्षमतेने सुरु करण्याची परवानगी सरकारने द्यावी. सिमेंट, स्टील, हार्डवेअर यांचा पुरवठा करणा-या दुकानांना किमान ४ ते ५ तासाची मुभा द्यावी, अशा अनेक महत्वपूर्ण व्यवसायांवर घालण्यात आलेल्या निर्बंधांवर सरकारने पुनर्विचार करावा, अशीही मागणी केली.

काही लहान शहरांमध्ये स्थानिक बांधकाम मजूर हे बांधकामाच्या ठिकाणी न राहता आपापल्या घरीच किंवा आसपासच्या परिसरात राहत असतात हे लक्षात घेत या मजूरांच्या येण्या जाण्यावर निर्बंध नसावेत. जर काम पुरविण्यात आले नाही, तर हे पराज्यातील मजूर आपापल्या राज्यात पुन्हा परतण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, हे लक्षात घेत संबधित विभागाला तशा सूचना दिल्या जाव्यात, अशा महत्वपूर्ण बाबीही निदर्शनास आणत यावर लवकरात लवकर निर्णय घेण्याची अपेक्षा देखील क्रेडाई महाराष्ट्रने याद्वारे व्यक्त केली.

Leave a Reply

%d bloggers like this: