ग्राहक न्यायालयांची पूर्वलक्षी प्रभावाने स्थापना

पुणे : केंद्र सरकारने दिनांक १५ मार्च रोजी काढलेल्या सुधारित अधिसूचनेमुळे राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचे २० जुलै २०२० पासून नव्या ग्राहक संरक्षण कायद्याअंतर्गत रीतसर अधिसूचनेविना चालू असलेले तक्रार निवारणाचे कामकाज आता पूर्वलक्षी प्रभावाने कायदेशीर करण्यात आले आहे. त्यामुळे २० जुलै २०२० नंतरच्या राष्ट्रीय आयोगातील सर्व सुनावण्या अवैध ठरून ग्राहकांची मोठी गैरसोय होण्याची संभाव्य भीती आता टळली आहे, अशी माहिती ग्राहक अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे सदस्य सूर्यकांत पाठक यांनी दिली आहे.
दिनांक ११ जानेवारी २०२१ रोजी केंद्र सरकारने राष्ट्रीय ग्राहक न्यायालयाच्या स्थापनेची अधिसूचना जारी केली खरी परंतु ती पूर्वलक्षी प्रभावाने असल्याचे म्हटले नाही. मुंबई ग्राहक पंचायतीच्या वतीने शिरीष देशपांडे यांनी नेटाने पत्रव्यवहार  केला आणि अखेर जागतिक ग्राहक दिन १५ मार्च २०२१ चा मुहूर्त साधून केंद्र सरकारने ११  जानेवारी २०२१ च्या अधिसूचनेत  दुरूस्ती करून राष्ट्रीय आयोगाची स्थापना २० जुलै २०२० पासून झाली आहे, असा खुलासा करणारी सुधारित अधिसूचना जारी केली आहे. 

सूर्यकांत पाठक म्हणाले, ग्राहक पंचायतीच्या आग्रही मागणीमुळे ग्राहक न्यायालयाची पूर्वलक्षी प्रभावाने रीतसर कायदेशीर स्थापना करण्यात आली आहे. अशाच प्रकारे आपल्या राज्यात जिल्हा आणि राज्य ग्राहक न्यायालयांची पूर्वलक्षी प्रभावाने स्थापना करण्याच्या सूचना केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना केल्या असल्याने महाराष्ट्र शासनाने लवकरात लवकर अशी अधिसूचना काढून पूर्वलक्षी प्रभावाने त्यांची अंमलबजावणी करावी अशीही मागणी सूर्यकांत पाठक यांनी केली आहे.