महापालिका कर्मचार्यांच्या सातव्या वेतन आयोगाला मंजुरी
पुणे – महापालिकेच्या आठरा हजार कर्मचार्यांना 7 वा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय मुख्य सभेत घेण्यात आला आहे. यानिर्णयामुळे सातव्या वेतन आयोगाचे 584 कोटी रुपये कर्मचार्यांना पुढील पाच वर्षामध्ये मिळणार आहेत अशी माहिती महापौर मुरलीधर मोहळ यांनी दिली.
यावेळी सभागृहनेते गणेश बिडकर, माजी सभागृजनेते श्रीनाथ भिमाले, नगरसेवक अजय खेडेकर आदी उपस्थित होते.
महापालिका कर्मचार्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात?आला आहे. कर्मचार्यांना वेतन आयोग मिळावा यासाठी श्रीनाथ भिमाले यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती तयार करण्यात आली होती. यासमितीने काही महिने वेतन आयोगाविषयी सर्व कामगार संघटनांचे म्हणने ऐकून घेतले होते. यादृष्टीने यासमितीने तयार केलेल्या प्रस्तावाला स्थायी समितीला सादर करण्यात आला होता. स्थायी समितीने प्रस्ताव मान्य केल्यानंतर तत्काळ हा प्रस्ताव मुख्य सभेला पाठवण्यात आला होता. महापौर मुरलीधर मोहळ म्हणाले, गेली अनेक दिवस 7 वा वेतन आयोग कधी लागू होणार या प्रतिक्षेमध्ये महापालिका कर्मचारी होते. अखेर सातव्या वेतन आयोगाला मान्यता मिळाली आहे. महापालिकेच्या सर्व वर्गातील कर्मचार्यांना याचा फायदा होणार आहे. धोरणात्मक निर्णय घेत असताना सर्व पक्षांना विश्वासत घेण्यात आले. त्याचबरोबर कामगार संघटनांशी चर्चा करण्यात आली होती. कोरोनामुळे महापालिकेची मुख्यसभा आठ महिने होवू शकली नाही. अखेर ऑनलाईन सभेचा निर्णय घेण्यात आल्यानंतर तत्काळ सातव्या वेतन आयोगाचा विषय मान्य करण्यात आला. कामगार संघटनांनी वेगवेगळ्या उपसुचना दिल्या होत्या. यापैकी प्रस्तावाला सुसंगत असणार्या उपसुचना मान्य करण्यात आल्या आहेत. यानिर्णयामुळे महापालिकेला प्रत्येक महिन्याला 10 कोटी अधिकचा खर्च होणार आहे. राज्यशासनाने मान्यता दिल्यानंतर याची अंमलबजावणी होईल. मुख्य सभेने सातव्या वेतन आयोगाला मान्यता दिली आहे. महापालिकेला 584 कोटी वेतनाचा फरक द्यावा लागणार आहे. येत्या पाच वर्षामध्ये हा फरक देण्यात येईल. राज्यशासन मान्यता देईल या भरवश्यावर 60 कोटी रुपयांची उचल देण्यात येणार आहे.-महापौर मुरलीधर मोहळ