अवयवदानाची शपथ घ्या आणि कुणालातरी आयुष्य भेट द्या
पुणे, दि. २८ – मृत्यूपश्चात अवयवदान अर्थात कॅडेव्हर डोनेशनविषयी जागरुकता निर्माण करण्यासाठी व अशा अवयवदानाच्या मार्गातील आव्हाने दूर करण्यासाठीच्या प्रयत्नांचा आराखडा तयार करण्यासाठी इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिसीन अँड लॉ (आयएमएल) ने आज “नॅशनल मेडलीगल अवेअरनेस कॅम्पेन ऑन ऑर्गन डोनेशन” या कार्यक्रमाचे आयोजन केले व या प्रसंगी अवयवदान या विषयावरील एक श्वेतपत्रिका प्रकाशित केली. भारतामधील अवयवदानासंबंधीच्या नियामक चौकटीमधील त्रुटी दर्शविणा-या श्वेतपत्रिकेतील शिफारशींवर सखोल असे चर्चासत्रही यावेळी पार पडले.
या कार्यक्रमामध्ये सहभागी झालेल्या विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे अॅडव्होकेट आणि इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिसीन अँड लॉचे संचालक महेंद्र कुमार बाजपेयी; जहांगीर हॉस्पिटलच्या नेफ्रोलॉजी विभागाचे डीएम माननीय संचालक डॉ. सुनील यशवंत जावळे; झोनल ट्रान्सप्लान्ट कोऑरर्डिनेशन कमिटीच्या ट्रान्सप्लान्ट कोऑर्डिनेटर श्रीम. आरती गोखले; रि-बर्थ फाउंडेशनचे अध्यक्ष श्री. राजेश शेट्टी; सामाजिक कार्यकर्त्या आणि रोटरी क्लब सदस्य श्रीम. अमृता देवगावकर; दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटलच्या मल्टि ऑर्गन ट्रान्सप्लान्ट सर्जन (लिव्हर, किडनी, पॅन्क्रीयाज) डॉ. वृषाली पाटील; डी. वाय. पाटील कॉलेज आणि हॉस्पिटलच्या ट्रान्सप्लान्ट कोऑर्डिनेटर श्रीम. मयुरी बर्जे, पुणे येथील सिम्बायोसिस लॉ स्कूलच्या संचालक डॉ. शशिकला गुरपुर; आयएससीसीएमचे माजी अध्यक्ष डॉ. सुभल दिक्षित त्याचबरोबर रुग्णांचा समावेश होता. तसेच प्रमुख पाहुणे म्हणून डॉ. भागवत कराड, मेंबर ऑफ पारलिमेंट, राज्य सभा आणि गुजरात मानवाधिकार समिती अध्यक्ष आणि उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्या. रवी त्रिपाठी यांची सन्माननीय उपस्थिती या कार्यक्रमाला लाभली.
या श्वेतपत्रिकेमध्ये मेडिसीन आणि लॉ या विषयावरील पाचव्या राष्ट्रीय परिषदेमध्ये झालेल्या कॅडेव्हर डोनेशन प्रक्रियेच्या विविध बाजूंवर भर देणा-या वाटाघाटींचा समावेश करण्यात आला आहे. डॉक्टर्स (शोकग्रस्त नातेवाईकांचे समुपदेशन, पर्यायी तपासण्या), अवयवाच्या प्रतीक्षेत असलेले केअरगिव्हर्स आणि रुग्ण यांच्यासमोरील आव्हानांपासून ते अवयवदानाच्या प्रक्रियेमध्ये आणि राज्य आणि केंद्रीय पातळीवरील अवयव प्रत्यारोपणाच्या कामामध्ये अधिक शिस्तबद्धता आणण्याच्या आवश्यकतेपर्यंत अनेक आव्हानात्मक मुद्दयांच्‍या वाटाघाटींमध्ये परामर्श घेण्यात आला होता. या श्वेतपत्रिकेमध्ये कॅडेव्हर डोनेशनची कायदेशीर व्याख्या आणि अशा अवयवदानाच्या प्रक्रियेतील सरकारची भूमिका या विषयांवरही प्रकाशझोत टाकण्यात आला.
या चर्चेच्या वैद्यकीय बाजूविषयी बोलताना जहांगीर हॉस्पिटलच्या नेफ्रोलॉजी विभागाचे डीएम डॉ. सुनील यशवंत जावळे म्हणाले,
“अवयवदानाविषयी लोकांमध्ये जागरुकता वाढविणे ही काळाची गरज आहे व ही जागरुकता केवळ जनतेमध्येच नव्हे तर वैद्यकीय आणि पॅरा-मेडिकल क्षेत्रातील आरोग्यकर्मींमध्येही आणली जायला हवी. वर्ष २०२० मध्ये पुण्यात ८७ हून अधिक अवयव प्रत्यारोपणे झाली व ४१ कॅडेव्हर डोनेशन्स करण्यात आली.
कायदेशीर गुंतागुंतींमुळे बरेच डॉक्टर्स अवयवदानाच्या प्रक्रियेमध्ये भाग घेण्याबाबत उदासीन असतात. याविषयी निर्णय घेणा-या आणि आस्थेने आवश्यक ती पावले उचलणा-या डॉक्टर्सच्या संरक्षणासाठी कायद्याची गरज यातून स्पष्ट होते.
इतकेच नव्हे, तर ही प्रक्रिया अधिक वेगाने पार पडण्याचा मार्ग प्रशस्त व्हावा यासाठी अॅप्निया चाचणीला पर्यायी आणि पुरक चाचण्यांना कायदेशीर स्वीकृती मिळण्याकडेही लक्ष देण्याची गरज आहे.“
या विषयी अधिक सविस्तरपणे सांगताना अॅडव्होकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, स्टँडिंग काउन्सेल, दि मेडलीगल अॅटर्नीज एडिटर, मेडिकल लॉ केसेस – फॉर डॉक्टर्सवइन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिसीन अँड लॉचे माननीय संचालकश्री. महेंद्र कुमार बाजपेयी म्हणाले “मृत्यूची सर्वत्र सारखी व्याख्या ठरविण्यासाठीच्या केंद्रीय कायद्याची आज देशाला गरज आहे. अनेक देश जागतिक आरोग्य परिषदेनुसार निर्धारित व्याख्या मानतात. जन्म आणि मृत्यू कायदा, जो सध्या बदलाच्या प्रक्रियेतून जात आहे, त्यात ब्रेन-स्टेम डेथ म्हणजे मस्तिष्कस्तंभ मृत्यूचा समावेश मृत्यूच्या प्रकारांमध्ये केला जायला हवा. निर्णय घेणा-यांचा क्रम व्याख्याबद्ध करताना भारतीय समाजाचे सामाजिक-सांस्कृतिक प्राधान्यक्रम विचारात घ्यायला हवेत. दात्यांची यादी सर्वसमावेशक असायला हवी आणि प्राधान्यक्रमाची मांडणी सुस्पष्टपणे केली जायला हवी. याखेरीज प्रक्रियेमध्ये शिस्तबद्धता आणणे, रिपोर्टिंग, तक्रारनिवारण आणि सूचनांसाठी एकच प्राधिकरण नेमण्याच्या दृष्टीनेही योजना आखली गेली पाहिजे.”
आरती गोखले म्हणाल्या,“अवयव प्रत्यारोपणासाठी प्रतीक्षा यादीत असलेले रुग्ण आणि उपलब्ध दाते यांच्यातील दरी भरून काढण्यासाठी या कार्याबद्दल जनजागृतीचे प्रयत्न सातत्याने करण्याची गरज आहे. अवयवदानाची प्रक्रिया अत्यंत नाजूक असते, आणि या कामामध्ये आमच्यासमोर असे अनेक अडथळे येतात, ज्यांना अत्यंत संवेदनशीलतने आणि विचारपूर्वक हाताळावे लागते. याशिवाय, अधिकाधिक रुग्णांना या प्रक्रियेचा लाभ व्हावा तसेच भारतामध्ये अवयवांची उपलब्धता आणि मागणी यातील तफावत भरून काढण्यासाठी सरकारी आणि खासगी रुग्णालयांमध्ये अधिक चांगल्या समन्वयाची गरजही आहे.”
या कार्यक्रमामध्ये रुग्णांनीही अवयवाच्या प्रतीक्षेमध्ये काढलेला खडतर काळ ते अवयव मिळाल्याचा आनंद इथवरच्या आपल्या प्रवासातील अनुभव उपस्थितांसमोर मांडले.