सीमा भागातून मराठी नष्ट करण्याचे कर्नाटकचे धोरण थांबवावे लागेल – मुख्यमंत्री

मुंबई, दि. 27 – कर्नाटकातील मराठी भाग महाराष्ट्रात लवकरात लवकर यावा यासाठी केंद्राकडे सर्वपक्षीयांनी एकजुटीने आणि आक्रमकपणे भूमिका मांडावी लागेल. सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी बाकी असताना, कर्नाटक सरकार सीमा भागातून मराठी नष्ट करू लागले आहेत, ते थांबवावे लागेल, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नासंदर्भातील उच्चाधिकारी समितीची बैठक मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झाली. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सातत्यपूर्ण पाठपुरावा करण्यात यावा. त्यासाठी समन्वयक मंत्री आणि सीमा प्रश्न कक्ष यांनी वकील आणि विविध घटकांचा समन्वय करावा, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. या बैठकीस ज्येष्ठ नेते खासदार शरद पवार, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सीमा भागाचे समन्वयक मंत्री एकनाथ शिंदे, छगन भुजबळ, मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई, विधानपरिषदेतील विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सल्लागार अजोय मेहता, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, महाधिवक्ता अॅड.आशुतोष कुंभकोणी, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज सौनिक, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, विधी विभागाचे प्रधान सचिव राजेश लढ्ढा, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव आबासाहेब जऱ्हाड आदी उपस्थित होते. सीमाप्रश्नातील ज्येष्ठ विधीज्ञ अॅड.शिवाजी जाधव, सर्वोच्च न्यायालयातील वरिष्ठ विधीज्ञ अॅड.राजू रामचंद्रन दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले, दोन राज्यांचा वाद न्यायालयात असेल, तर त्यामध्ये केंद्राने पालकाची आणि नि:पक्षपाती भूमिका घेणे अपेक्षित आहे. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात असतानाही कर्नाटक सरकार सीमा भागातून मराठी नष्ट करू लागले आहे. त्यामुळे या प्रश्नाचा निकाल लागेपर्यंत परिस्थिती ‘जैसे थे’ ठेवण्यासाठी तातडीने पाठपुरावा करावा लागेल. हा मराठी भाग लवकरात लवकर महाराष्ट्रात यावा यासाठी सर्वांनीच सर्व भेद, वाद विसरून एकत्र येऊन काम करावे लागेल. राज्यातील सर्वपक्षीयांनी एकजुटीने केंद्राकडे हा भाग मराठीच आणि महाराष्ट्राचाच असल्याचे आक्रमकपणे मांडावे लागेल. सीमाप्रश्नाचा न्यायालयातील पाठपुरावा सातत्यपूर्णरित्या व्हावा यासाठी सीमाप्रश्न कक्ष आणि विविध यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे लागेल.