‘जीएसटी’तील तरतुदींविरोधात देशव्यापी एल्गार

पुणे, दि. 2५ – केंद्र सरकराने लागू केलेल्या वस्तू व सेवा करातील जाचक अटी, तरतुदी व किचकट संगणक प्रणाली या विरोधात देशभरातील कर सल्लागार, व्यापारी, सनदी लेखापाल व संबंधित घटक एकवटले आहेत. ‘जीएसटी’तील तरतुदींविरोधात देशभरातील कर सल्लागारांनी येत्या  २९ जानेवारीला देशभरात एल्गार पुकारला जाणार आहे. पश्चिम महाराष्ट्र कर सल्लागार संघटनेच्या नेतृत्वात ‘ऑल इंडिया प्रोटेस्ट कमिटी’च्या वतीने शुक्रवारी सकाळी १० वाजता देशभर प्राप्तिकर विभागाच्या (जीएसटी) मध्यवर्ती कार्यालयासमोर निषेध आंदोलन करण्यात येणार आहे. पुण्यात हे आंदोलन वाडिया कॉलेज जवळील जीएसटी (जुने एक्साईज ऑफिस) कार्यालयासमोर होणार आहे.

 ‘ऑल इंडिया प्रोटेस्ट कमिटी’चे राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र सोनावणे यांनी पत्रकार परिषदेत यांची माहिती दिली. यावेळी पश्चिम महाराष्ट्र कर सल्लागार संघटनेचे अध्यक्ष विलास आहेरकर, राष्ट्रीय समन्वयक सीए स्वप्नील मुनोत, कर सल्लागारांचे मेंटॉर गोविंद पटवर्धन, मनोज चितळीकर, शरद सूर्यवंशी आदी उपस्थित होते.

नरेंद्र सोनावणे म्हणाले, “भारतातील कर सल्लागार, सर्व छोटे-मोठे व्यापारी, उद्योजक यांना कर कायद्यांची पूर्तता करायची असते. ही प्रक्रिया योग्य पद्धतीने पूर्ण व्हावी, या तणावात ते असतात. छोट्या मध्यम व्यापाऱ्यांना खरेदी-विक्री, वसूली, बँक लोन, हिशोब, कर कायदे पूर्तता ही सर्व कामे स्वत: करावी लागतात. गेल्या तीन ते पांच वर्षात कर प्रणालीतील तरतुदी अधिकाधिक जाचक झाल्या आहेत. कर खात्यास कर चुकविणाऱ्यांना जेरबंद करता येत नाही. म्हणून दर वर्षी किचकट तरतुदी आणि पूर्तता करण्याचे ओझे शासनाने प्रामाणिक करदात्यांवर लादले आहे. त्यात लहान, मध्यम प्रामाणिक व्यापारी भरडले जात आहेत. याच अयोग्य कर कायद्याच्या अंमलबजावणी विरोधात नाराजी व्यक्त करण्यासाठी निषेध नोंदविण्याचे आम्ही ठरवले आहे. या निषेध अभियानाला भारतभरातून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला असून, अनेक व्यापारी संघटनाही यामध्ये सहभागी होत आहेत.”

“कर सल्लागार यांची राष्ट्रीय शिखर संघटना नाही. ते देशभर विखुरलेले आहेत. त्यामुळे निषेध विविध प्रकारे नोंदविला जाणार आहे. पुण्यातील जीएसटी कार्यालय आणि प्राप्तिकरकार्यालय येथे निषेध नोंदविण्यात येणार आहे. त्यादिवशी सर्व कर सल्लागार, सनदी लेखापाल काळे कपडे परिधान करून, काळ्या फिती लावून काम करतील. लहान, मध्यम व्यापाऱ्यांवरील कर कायद्याच्या पूर्ततेच्या तरतुदी कमी आणि सुसह्य कराव्यात. कायद्यात, फॉर्ममधील बदल दर वर्षी १ एप्रिलला लागू होतील, याची दक्षता घ्यावी. ‘जीएसटी’पूर्वी जास्त सुखी होतो, अशीही भावना सर्वत्र व्यक्त होत आहे. मलेशियात असंतोष झाल्याने जीएसटी रद्द करावा लागला. तसे येथे होऊ नये, अशी प्रामाणिक इच्छा आहे,” असेही सोनावणे यांनी नमूद केले.

विलास आहेरकर म्हणाले, “प्राप्तिकर कायद्यातील टीडीएस, टीसीएस, कधी लागते, किती लागते, जीएसटीमधील ‘एचएसएन’ इ-वे बिल, इनपुट टॅक्स क्रेडिट, कॅश लेजर, क्रेडिट लेजर, अव्हेलेबल, युटीलाईज्ड क्रेडिट सेवा अशा अनेक गोष्टी व्यापाऱ्याना कळत नाही. काही रिटर्न दरमहा तर काही तिमाही भरावे लागतात. ‘जीएसटी’मध्ये प्रत्येक महिन्याचे रिटर्न दुरुस्त करण्याची सोय नाही. मोठ्या कंपन्यांमध्ये कर कायद्याची पूर्तता करण्यासाठी स्वतंत्र विभाग असतो. छोट्या व्यापाऱ्यांकडे ती सोय नसल्याने त्यांना कर सल्लागार, चार्टर्ड आकाऊंटंट यांची मदत घ्यावी लागते. कर सल्लागार हे शासन आणि व्यापारी/उद्योजक यातील दुवा आहेत.  जाचक अटींमुळे सनदी लेखापालांना प्रत्येक तरतुदीची माहिती घेऊन काम करावे लागते. पूर्वी ४०-५० व्यापाऱ्यांची कामे एक व्यक्ती करू शकत होता. आता ते शक्य होत नाही. शिवाय विविध कायदे नीट माहीत असणारे सक्षम सहाय्यक मिळत नाहीत. त्यामुळे केलेले काम पुनः पुन्हा तपासावे लागते. यामुळे कर सल्लागार आणि सनदी लेखापालांवर कामाचा बोझा वाढला आहे. यावर्षी कोरोनामुळे कामाच्या वेळांवर बंधने आली. अनेक व्यापारी आर्थिक अडचणीत आले. सहाय्यक आपापल्या गावी गेले. या पार्श्वभूमीवर ऑडिट पूर्ण करण्याची मुदत शासन वाढवून देईल, अशी खात्री होती. मात्र, ही मुदत वाढविण्यात आली नसल्याने अनेकांवर मानसिक ताण आला असून, तीन वर्षे अथक श्रमाने थकलेले कर सल्लागार, चार्टर्ड आकाऊंटंट यांचा संयम संपला आहे.”