रेल्वे स्टेशन मास्तरांचे अन्नत्याग आंदोलन
पुणे, दि. २१ – रात्रपाळीची सिलिंग मर्यादेचा आदेश रद्द करावा, रेल्वेचे खाजगीकरण व कंत्राटीकरण बंद करावे, जुनी पेन्शन याेजना लागू करावी, काेराेना काळात आघाडीवर राहून रेल्वेत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना ५० लाखाचे विमा कवच द्यावे, अशा विविध मागण्यांसाठी रेल्वे स्टेशन मास्तरांनी अन्नत्याग आंदोलन केले. पुणे स्टेशनजवळील रेल मंडल कार्यालय (डीआरएम ऑफीस) येथे हे आंदोलन करून स्टेशन मास्तरांनी त्यांचा निषेध नाेंदवला.
देशातील स्टेशन मास्तरांच्या ऑल इंडिया स्टेशन मास्तर असोसिएशनच्या (एआयएसएमए) वतीने देशभर हे आंदोलन झाले. आंदोलनाचा हा सहावा टप्पा होता. याआधी रेल्वे बाेर्ड अधिकाऱ्यांना ७ ऑक्टोबर राेजी प्रथम ईमेल पाठवून विराेध दर्शवला. त्यानंतर १५ ऑक्टोबर राेजी रात्रपाळी दरम्यान देशातील स्टेशन मास्तर यांनी कामाचे ठिकाणी मेणबत्ती पेटवून विराेध दर्शवला. तिसऱ्या टप्प्यात २० ते २६ ऑक्टोबर दरम्यान गणवेशावर काळी पट्टी लावून गाडी संचालन करत मागण्या मान्य करावेत, अशी विनंती केली. चाैथ्या टप्प्यात ३१ ऑक्टोबर राेजी देशातील स्टेशन मास्तर यांनी एकदिवसाचे उपाेषण करत विराेध दर्शवला. तर, पाचव्या टप्प्यात स्टेशन मास्तर यांनी धरणे आंदोलन केले. त्यांनतर आजचे अन्नत्याग आंदोलन केले.
यावेळी संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष धनंजय चंदरात्रे, मंडल अध्यक्ष अमित वर्मा, मंडल सचिव शक़ील इनामदार, दिनेश कांबळे, एस के मिश्रा, अजय सिन्हा, अर्जुन कुमार, प्रह्लाद कुमार, मैथ्यू जार्ज, जे आर तांडले, सुनील गुप्ता, मनाली कुलकर्णी हे पदाधिकारी उपस्थित होते.
धनंजय चंद्रात्रे म्हणाले, “वारंवार आंदोलन करूनही रेल्वे प्रशासन स्टेशन मास्तरांच्या मागण्यांची दखल घेत नाही. विनंत्या, उपोषण, निषेध करूनही आमच्या हाती काहीच लागणार नसे, तर यापुढील आंदोलनाची तीव्रता वाढवली जाईल. त्याची जबाबदारी रेल्वे प्रशासनाची राहील. रेल्वे प्रशासनाने सप्टेंबरमध्ये घेतलेल्या निर्णयानुसार देशातील रात्रपाळी करणाऱ्या स्टेशन मास्तर अधिकारी व कर्मचारी यांचे भत्त्यात कपात करण्याचे निर्देश दिले. यापूर्वी रात्रपाळीकरिता स्टेशनचे दर्जानुसार ८ ते २४ टक्के भत्ता दिला जात हाेता. परंतु आता ४३६०० रुपये बेसिक सिलिंग मर्यादा ठेवल्याने त्यापेक्षा अधिक पगार असलेल्यांचा भत्ता कमी हाेणार आहे. त्याचप्रमाणे मार्च २०१८ मध्ये रेल्वे प्रशासनाने आदेश काढून काेणतेही औचित्य नसताना एक जुलै २०१७ पासून ज्यांना संबंधित मर्यादापेक्षा अधिक भत्ता दिला गेला आहे, ते पैसे वळते करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय अन्यायकारक असून, तो लवकरात लवकर परत घ्यावा, अशी आमची मागणी आहे.”