युनिसेफ’च्या अभ्यासानुसार महाराष्ट्राचे यंदाचे ‘जेन्डर बजेट’ महिला सबलीकरणासाठी प्रतिकूल

पीआयसी तर्फे आयोजित ‘वूमेन अॅट वर्क’ वेबिनारमध्ये तज्ज्ञांनी मांडली मते  

पुणे, दि. १२ – ‘युनिसेफ’द्वारा करण्यात आलेल्या अभ्यासानुसार आर्थिक वर्ष २०२०-२१ चे  जेन्डर बजेट (लिंग अर्थसंकल्प) महिला सबलीकरण व विकासाच्या दृष्टीने प्रतिकूल असून त्यात लिंग समानतेविषयी कोणताही उलेख नाही, असा निष्कर्ष युनिसेफच्या महाराष्ट्र विभागातील सामाजिक धोरण तज्ज्ञ अनुराधा नायर यांनी  ‘वूमेन अॅट वर्क’ या वेबिनारमध्ये आज मांडला.

पुणे इंटरनॅशनल सेंटर (PIC), गोखले अर्थशास्त्र संस्था,  इंडियन डेव्हलपमेंट फाउंडेशन (IDF) आणि मुंबई स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स अॅण्ड पब्लिक पॉलिसी (MSEPP) यांच्या वतीने सदर वेबिनारचे आयोजन करण्यात आले होते.  ‘महिला रोजगार’ ही या दिन दिवसीय वेबिनारची संकल्पना असून यामध्ये महिलांचा रोजगार मिळवण्याचा वेग मंद का झाला आहे, स्त्रियांना कामात चांगले भविष्य मिळवण्यासाठी काय केले पाहिजे, त्यासंदर्भात निरीक्षणे, त्यासाठीची धोरणे आदी विषयांवर उहापोह करण्यात आला.

दुसऱ्या दिवसाच्या पहिल्या सत्राची सुरवात ‘इंडियन डेव्हलपमेंट फाउंडेशन’ (आयडीएफ) सहसंशोधक सोमा वाधवा यांनी ‘महिलांना अडथळे दूर करण्यास आणि उत्पन्नाच्या संधींशी संपर्क साधण्यास सक्षम करणे’ याची केस स्टडी मांडून केली. यावेळी बिल अँड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशनच्या लिंग समानता (जेन्डर इक्वालीटी) वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी सुभलक्ष्मी नंदी, एरिया नेटवर्किंग अँड डेव्हलपमेंट इनिशिएटीव्हच्या संस्थापक कार्यकारी संचालक सेजल दंड, एल्फिन्स्तोन महाविद्यालयाच्या अर्थशास्त्र विभागाच्या माजी प्रमुख प्रा. सुचिता क्रीष्णप्रसाद यांनी मते मांडली. यावेळी महिला संशोधन आणि क्रिया ट्रस्टच्या विश्वस्थ विभूती पटेल या अध्यक्षस्थानी होत्या. तर शेवटच्या सत्रात माण देशी बँकच्या संस्थापिका चेतना गाला सिन्हा, सावित्रीबाई फुले विद्यापीठाचे प्रा. प्रदीप श्रॉफ, गोखले अर्थशास्त्र संस्थेच्या आकादामिक आउटरिच अॅक्टीव्हीटीज विभागाच्या डीन जयंती काजळे यांनी देखील आपली मते मांडली. यावेळी आयडीएफचे संशोधन संचालक शुभाशिष गंगोपाध्याय हे अध्यक्षस्थानी होते. पुणे इंटरनॅशनल सेंटरचे उपाध्यक्ष डॉ.विजय केळकर सहभागी झाले होते.

अनुराधा नायर यांच्या “महाराष्ट्राच्या जेन्डर बजेट” विश्लेषणानुसार आर्थिक वर्ष २०२०-२१ च्या जेन्डर बजेट नुसार ७ हजार ३०० कोटींची तरतूद आहे. जी संपूर्ण अर्थसंकल्पाच्या २ टक्के आहे. यात आदिवासी, विकास, सामाजिक न्याय, ग्रामीण विकास, गृहनिर्माण व सार्वजनिक आरोग्य यांचेकडून सर्वाधिक वाटप केले जाते. विश्लेषणानुसार यात महिला रूग्णांमधील शारीरिक आरोग्याच्या विकृतींसाठी, सल्लागार केंद्रांसाठी, महिलांच्या मानसिक आरोग्याचा प्रश्न, ट्रान्सजेंडर व्यक्तींसाठी, पुन्हा नियुक्त केलेल्या शस्त्रक्रियेसाठी आरोग्य विमा यासाठी कोणत्याही तरतुदी केलेल्या नाहीत. उच्च शिक्षणामध्ये, गळती रोखण्यासाठी कोणतेही उपाय केले जात नाहीत, तर उच्च शिक्षणासाठी आर्थिक सहाय्य संपूर्ण शैक्षणिक अर्थसंकल्पाच्या केवळ १% आहे.

नायर म्हणाल्या, “ही गुंतवणूक शेती आणि संबंधित व्यवसाय यांच्यापुरतीच आहे. जी फक्त २९ कोटी आहे आणि राज्य धोरणात शेतकऱ्यांच्या विधवा आणि शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या महिलांच्या दुर्दशा, कोण शेतीवर अवलंबून आहेत, याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. तसेच यात अपंग, ट्रान्सजेंडर, देह व्यापारामध्ये वाचलेल्यांसाठी विशेष कौशल्य प्रशिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी आणि असंघटित क्षेत्रातील बेरोजगारी भत्ता विचारात घेतला जात नाही.” “राज्याच्या लोकसंख्येत ४८% स्त्रियांचा वाटा असल्याने ‘लिंग कृती योजना’ आवश्यक आहे. प्रजननक्षम, उत्पादक आणि स्त्रियांनी घेतलेल्या सामाजिक भूमिका याकडे राज्याने लक्ष दिले नाही. महिलांच्या उत्पन्नाची काळजी घेण्याच्या कामासाठी आणि अर्थव्यवस्थेत त्यांचा सहभाग घेण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी कोणतीही गुंतवणूक नाही,” असेही त्या म्हणाल्या.  

गरीब-गरजू महिलांसाठी काम करणाऱ्या ‘दिशा’ कार्यक्रमासंदर्भात बोलताना वाधवा म्हणाल्या , “महिला सबलीकरणासाठी, व्यक्तिमत्व आणि वृत्तीतील कमतरता, आत्मविश्वासाचा अभाव आणि शिक्षणाची कमतरता आणि बाह्य अंतर्गत अशा अडथळ्यांवर मात करण्याचे आव्हान आहे. लिंग पूर्वाग्रह आणि रूढीवादी अडथळे आणि पायाभूत सुविधा, समुपदेशन, सामाजिक-राजकीय आणि आर्थिक सहाय्य नसणे यासारख्या अडथळे आहेत. यासाठी शैक्षणिक कौशल्ये, रोजगार, उद्योजकता, बाजारपेठ आणि वाढ यांना जोडणारी सेवा व त्यात एक सातत्य स्थापित करावे लागेल.”

गंगोपाध्याय म्हणाले, “आम्हाला संपूर्ण यंत्रणेवर अभ्यास करणे आणि त्यामध्ये पळवाटा शोधून त्यावर निर्बंध आणणे आवश्यक आहे. महिला फक्त रोजगार निर्माण करीत आहे हा उपाय नाही; आम्हाला नोकर्‍या तयार कराव्या लागतील ज्या महिलांना करता येतील. स्त्रियांना काय हवे आहे हे विचारण्यास सक्षम केले पाहिजे आणि एखाद्या मुलाला जसे काय हवे याचे निर्णय घेता येतात त्याप्रमाणे महिलांनाही त्यांना आयुष्यात काय करायचे आहे याचे निर्णय घेता यायला हवेत.”

डॉ. केळकर म्हणाले,”महिलांना धोरण आणि निर्णय प्रक्रियेत सहभागी करून घ्यायला हवे. प्रत्येक राजकीय पक्षात ५० टक्के महिला उमेदवार असायला हवेत.”